आणखी नवीन राज्ये निर्माण करणार नाही

आंध्र प्रदेशचे विभाजन करत तेलंगण राज्याच्या निर्मितीला हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर देशभरातून मोठया प्रमाणात वेगळया राज्यांच्या निर्मितीची मागणी जोर धरू लागली. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण देताना गृह राज्यमंत्री आर. पी. एन. सिंग यांनी वेगळया राज्यांसदर्भातील कोणताही प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारकडे विचारार्थ नसून, तशी कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्ट करत विदर्भ व अन्य वेगळया राज्यांची मागणी करणा-यांना गप्प बसवले.

उत्तर प्रदेशचे अवध प्रदेश, पूर्वाचल, बुंदेलखंड आणि हरित प्रदेश अशा चार राज्यांमध्ये तर आसाममधून बोडोलॅँड, तामिळनाडूतून कोंगुनाडू, कर्नाटकमधून तुलुनाडू, मणिपूरमधून कुकीलॅँड यांसारख्या वेगळया राज्यांच्या मागण्या होऊ लागल्या. तर महाराष्ट्रामधून वेगळया विदर्भाची अनेक वर्षापासून होत असलेल्या मागणीने जोर धरला होता. विदर्भातील नेत्यांनी आपली मागणी रेटण्यासाठी आंदोलन सुरू करण्याची भाषा केली होती.

त्यांनी दिल्लीत जाऊन जंतरमंतरवरही आंदोलन केले. काही नेत्यांनी वेगळया विदर्भाची मागणी मान्य होत नसेल तर आम्हाला तेलंगण राज्यात समाविष्ट करण्यात यावे अशी विचित्र मागणीही केली होती. या नेत्यांकडून महाराष्ट्राच्या विभाजनासाठी सर्व पर्यायांचा वापर केला जात होता. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी पक्षांनीही वेगळया विदर्भाला विरोध दर्शवला. तेलंगणच्या निर्मितीनंतर जवळपास वेगळया 20 राज्यांच्या मागण्यांचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आले होते.

या प्रस्तावांना सरकारने मान्यता दिल्यास देशातील राज्यांची संख्या जवळपास 50 च्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. तेलंगण निर्मितीनंतर उद्भवलेल्या समस्या, राज्य निर्मितीमध्ये येण-या राजकीय, भौगौलिक व सांस्कृतिक अडचणी, नवीन राज्यांच्या विकासासाठी लागणारा निधी, पायाभूत सुविधा, शिक्षण व रोजगार यासारख्या गोष्टींचा विचार करता नवीन राज्यांच्या निर्मितीबाबतच्या प्रस्तावांवर सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे सा-यांचे लक्ष लागले होते. मात्र सरकारने वेगळे राज्य निर्मिती करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सांगत राज्यांच्या विभाजनांसाठी आग्रही असणा-यांची तोंडे बंद केली आहेत.