नवी दिल्ली – सर्वोच्य न्यायालयातले आणि देशातल्या २४ उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती नेमण्याची सध्याची पद्धती बदलण्याची तरतूद असलेल्या प्रस्तावाला केन्द्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी या न्यायमूर्तींची निवड न्यायमूर्तींचेच एक कॉलेजीयम नावाचे मंडळ करीत असे. भारतात ही पद्धत १९९३ पासून रूढ आहे. म्हणजे सर्वोच्य न्यायालयातले न्यायमूर्तीच न्यायमूर्तींची नियुक्ती करतात. भारतातल्या न्याय व्यवस्थेने या पद्धतीचा आग्रह धरला होता आणि या नियुक्तीच्या कामात बाहेरच्या कोणाचाही हस्तक्षेप चालणार नाही अशी भूमिका घेतली होती.
असा बाहेरचा हस्तक्षेप होणे हे न्यायव्यवस्थेवरचेे अतिक्रमण आहे असे न्यायमूर्तींचे म्हणणे होते. १९९३ साली भारतात ही कॉलीजियम पद्धती सुरू झाली. पण जगात अशी पद्धत केवळ भारतातच आहे. अन्यत्र बाहेरचे लोकच न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या करीत असतात. म्हणून भारतात आता कॉलीजियम पद्धत रद्द करण्यात येणार आहे. आता त्यासाठी ज्युडीशीयल अपॉइंटमेंट कमीशन नावाची एक यंत्रणा निर्माण करण्यात येईल. तिच्यात सर्वोच्य न्यायालयाचे सरन्यायाधीश, याच न्यायालयाचे अन्य दोन न्यायमूर्ती, कायदा मंत्री, दोन प्रथितयश व्यक्ती असतील. कायदा मंत्रालयाचे सचिव हे या समितीचे सचिव असतील.
या समितीत लोकसभेतल्या विरोधी नेत्याचा समावेश असावा अशी मागणी करण्यात आली होती पण ती मागणी मान्य झाली नाही. मात्र या समितीत दोन प्रथितयश नागरिक कोण असावेत याचा विचार करण्यासाठी जी उपसमिती नेमली जाईल तिच्यात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनातल्या विरोधी नेत्यांचा समावेश असणार आहे. यातून निवडली जाणारी समिती न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या आणि बदल्या या दोन्ही गोष्टींचा विचार करील. मंत्रिमंडळाने या बदलाला हिरवा बावटा दाखवला आहे पण त्याला संसदेची दोन तृतियांश बहुमताने मंजुरी घ्यावी लागेल कारण हा बदल करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या बदलाला विरोधी पक्षांचा पाठींबा आहे.
