आपली व्यवहारातली कामे सोपी व्हावीत म्हणून लोक कोंबड्याचा आणि बकर्यांचा बळी देतात. काही अघोरी लोक गुप्तधन आणि पुत्रप्राप्ती यासाठी नरबळीसुध्दा देतात. असे बळी देण्याचे प्रकार कमी व्हावेत यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी गेली २५ वर्षे महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात फिरून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सरकारकडे स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी केली. तसे विधेयक तयार केले. पण सरकार काही असे विधेयक मांडायला धजावले नाही. शेवटी या विधेयकाला मुहूर्त सापडण्यासाठी डॉ. दाभोळकर यांचाच बळी जावा लागला. आता मात्र सरकार हे विधेयक मांडणार असल्याचे सांगत आहे. ही गोष्ट पाहिली म्हणजे सरकारच्या संवेदनशीलतेची दया येते. आपल्या राज्यात कोणता कायदा असावा याचा निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे माहिती गोळा करण्याची काही यंत्रणा नाही आणि एखाद्या विधेयकाची आवश्यकता तपासून पाहण्याची वैधानिक, तर्कशुध्द पध्दत सरकारकडे उपलब्ध नाही. हे यावरून दिसून आले आहे. ते विधानसभेत मंजूर व्हायला उशीर लागेल असे सरकारला वाटते. ते साहजिकही आहे. कारण ताबडतोब मंजूर व्हायला आणि विरोधविना मंजूर व्हायला ते काही आमदारांच्या वेतनाच्या आणि भत्त्यांचे विधेयक नाही.
एकापरीने सरकारला डोकेदुखी ठरलेले आणि सत्ताधारी पक्षासह सर्वांनाच मनापासून नको असलेले ते एक विधेयक आहे. तेव्हा ते डॉ. दाभोळकर यांची हत्या झाली असली तरी ताबडतोबीने मंजूर होईल असे सरकारला वाटत नाही. म्हणून राज्यपालांचा वटहुकूम काढून त्याचा कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. विधीमंडळ कामकाज मंत्री लवकरच त्यादृष्टीने राज्यपालांची भेट घेतील. सरकारची ही लगबग पाहिली म्हणजे फार वाईट वाटते. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या झाल नसती तर सरकारने ही लगबग केली नसतीच. म्हणजे या विधेयकाचे महत्त्व सरकारला पटले आहे म्हणून सरकार ही लगबग करत नाही. ते महत्त्व पटले असते तर आणि त्याला होणारा विरोध जुमानायचाच नाही असे सरकारने ठरवले असते तर हे विधेयक १८ वर्षे असे रखडले नसते. आता सरकारला जाग आलेली आहे ती जनक्षोभामुळे डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येने उसळून आलेला जनप्रक्षोभ बघून सरकारला जाग आली आहे. या विधेयकाला राज्यातल्या काही लोकांनी विरोध केला होता त्यामुळे ते बरेच सौम्य करण्यात आले आणि त्याला जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयक असे नाव देण्यात आले. तरीही राज्यातल्या प्रतिगामी शक्ती ते सौम्य केले असूनही त्याच्या िवरोधात उभ्या राहिल्याच.
धर्माच्या अंगाने आपण काही करूच देणार नाही. असा जणू त्यांचा निर्धार होता. हा विरोध वेगवेगळ्या पध्दतीने होत गेला. काही पक्षांनी प्रत्यक्ष विरोध केला. तर सनातन प्रभात सारख्या संस्थांनी विधेयकाच्या आणि दाभोळकरांच्या विरोधात विखारी प्रचार करून त्याला विरोध केला. सर्वात दुर्दैवाची बाब म्हणजे वारकरी संप्रदायाने त्याला विरोध केला. आता मात्र वारकरी सेना या संघटनेने या विधेयकाला आपला विरोध नव्हताच असे म्हटले आहे. ते खरेही आहे. मात्र वारकर्यांच्या अनेक संघटना असून त्यातल्या काही संघटनांनी विधेयकाला विरोध केला होता. वारकरी सेनेने आजवर विरोध केला नाही ही गोष्ट खरी परंतु ही वारकरी सेना विधेयकाच्या बाजूनेसुध्दा कधी ठामपणे उभी राहिली नाही. या विधेयकाचे हेच एक दुर्दैव होते. ज्यांनी त्यांना विरोध केला त्यांनी तो अतीशय प्रखरपणे केला. हे विधेयक मांडल्यास दिंड्या पंढरपुरात येऊ देणार नाही, पंढरपूरच्या अलीकडच्या मुक्कामाला त्या थांबतील, मुख्यमंत्र्यांना पूजा करू देणार नाही, मंत्र्यांना फिरू देणार नाही अशा धमक्या देत त्यांनी विधेयकाला विरोध केला. विधेयकाचे समर्थक मात्र एवढ्या प्रखरपणे समोर आले नाहीत.
विधेयकाला जे लोक विरोध करत आहेत त्यांना फिरू देणार नाही, त्यांना पंढरपुरात येऊ देणार नाही असा काही वावदूकपणा दाभोळकरांच्या समर्थकांनी केला नाही. सरकारला जनतेचे खरे मत कळत नाही असे दिसते. कारण नेत्यांचे जनतेच्या नाडीवर बोट राहिलेले नाही. त्यामुळे जे लोक धमक्या देतात त्यांचीच दखल सरकार घेते. सरकारलाही सर्वसाधारण जनता विधेयकाच्या विरोधात आहे असेच वाटायला लागले. परिणामी सरकारनेही याबाबतीत बोटचेपी भूमिका घेतली. विधेयक मंजूर करू असे म्हणायचे पण प्रत्यक्षात ते मंजूर करायचेच नाही अशी दुहेरी नीती सरकारने अवलंबिली. डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर मात्र राज्यातल्या जनतेने प्रचंड संताप व्यक्त केला. तो करत असताना राज्य सरकारवरही दुटप्पीपणाचा आरोप केला. कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली. एकंदरीत डॉ. दाभोळकर यांचा खून करणारे अजून अज्ञातच आहेत. परंतु या निमित्ताने दाभोळकरांच्या समर्थकांनी आणि राज्यातल्या सर्वसाधारण लोकांनी सरकारवरच राग व्यक्त केला. सरकारला दाभोळकरांच्या हत्येनंतर एवढी प्रखर प्रतिक्रिया व्यक्त होईल असे वाटले नव्हते. मात्र ती प्रतिक्रिया बघून सरकारला याची जाणीव झाली की विधेयक मंजूर केल्यास त्याला होऊ पाहणारा विरोध हा कमी असेल आणि विधेयक मंजूर झाल्यास त्याचे स्वागत मात्र व्यापक प्रमाणावर होईल. हा अंदाज आल्यावर मात्र सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वेळ पडल्यास वटहुकूमही काढला जाईल किंवा विधानसभेचे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावून त्याला मंजुरी दिली जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भानामती, गुप्तधनाच्या शोधासाठी अशास्त्रीय उपाय योजणे, भूत उतरवण्याच्या नावाखाली मारहाण करणे, पुत्रप्राप्तीसाठी भोंदू बाबांनी महिलांचे लैंगिक शोषण करणे, बेकायदा औषधांचा वापर इत्यादीवर प्रतिबंध येईल. देवा धर्माच्या नावावर आणि करणीधरणीच्या स्वरूपात ग्रामीण भागातल्या गरीब लोकांचे जे प्रचंड शोषण होत असते ते शोषण या विधेयकामुळे बर्याच अंशी थांबेल पण डॉ. दाभोळकर यांना त्यासाठी बलिदान द्यावे लागले. याचा मनाला चटका लागतो.
