नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.एस. सिंघवी आणि व्ही. गोपाळगौडा यांनी अति महत्वाच्या व्यक्तींच्या वाहनांवर बसविण्यात आलेले सायरन (भोंगे) ताबडतोब बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. लाल दिवा आणि भोंगे यांचा वापर पूर्णपणे बेकायदा आहे आणि ती ब्रिटिशांच्या सरंजामशाही राजवटीची निशाणी आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लाल दिव्याची गाडी आणि भोंगे यांच्या संबंधात आपण लवकरच मार्गदर्शक सूचना प्रसारित करणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लाल दिव्याच्या गाड्या मंत्र्यांना आणि सनदी अधिकार्‍यांना का दिल्या जातात, असा सवालच न्या. गोपाळगौडा यांनी केला. या गाड्यांचा निर्णय गृह खात्याचा असतो आणि पी. चिदंबरम् यांनी स्वत: गृहमंत्री असताना लाल दिव्याची गाडी नाकारली होती. ते अजूनही साध्या गाडीतून प्रवास करतात आणि सरकारची सुरक्षा व्यवस्था घेत नाहीत. असे असताना बाकीच्याच लोकांना हा सारा सरंजाम का लागतो, असे गोपाळगौडा यांनी विचारले.

यावर सरकारी वकिलांनी सरकारला याबाबत निर्णय घेण्यास काही मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. परंतु त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायमूर्तींनी, या आधी बर्‍याच वेळा दिलेल्या मुदतवाढीतच हे काम का केले नाही, असा सवाल केला. आता कसलीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि हा सारा थाटमाट ताबडतोब बंद केला जावा, असा आदेशच दिला.

अशा प्रकारचे सायरन आणि लाल दिवे लावलेल्या गाड्या वापरणे म्हणजे कायदा पाळण्याची गरजच नाही, अशीच या सार्‍या बड्या लोकांची भावना झालेली आहे. त्यामुळे या लोकांच्या गाड्या वाहतुकीचे नियम मोडून, लाल दिवा लागलेला असतानाही चौक पार करू शकतात. ही अतीशय संतापजनक बाब असल्याचे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.

हे सारे नेते आणि अधिकारी जनतेच्या पैशावर मिजास मारत असतात आणि ते जनतेचे प्रतिनिधी असतात. जनता त्यांच्यापेक्षा मोठी आहे, मग भारतातल्या सगळ्या लोकांनाच अशा गाड्या का देऊ नयेत, असा उपरोधिक सवाल सुद्धा न्यायमूर्तींनी विचारला.