नवी दिल्ली – आमदार आणि खासदारांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावताच त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केन्द्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातच फेरविचार याचिका दाखल केली असून ती न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. या संबंधात सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तयारी न्यायालयाने दाखवली आहे. न्या. ए. के. पटनाईक आणि न्या. एस जे. मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता आणि आता याच खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.
अशा फेरविचार याचिकांची सुनावणी चेंबरमध्ये केली जाते पण या खंडपीठाने ही सुनावणी उघड्यावर ठेवण्याचे ठरविले आहे. या याचिकेची पुढची सुनावणी येत्या चार तारखेला होईल असे न्यायालयाने जाहीर केले आहे . या संबंधात केन्द्र सरकारशिवाय हरियाणा स्वतंत्र पार्टी या पक्षाचे अध्यक्ष रमेश दलाल यांनीही एक फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. देशातून इतरही अनेक याचिका आल्या आहेत.
या संबंधात आधी एक घटना दुरुस्ती झाली होती. तिच्यानुसार शिक्षा झालेल्या आमदार, खासदारांनी झालेल्या शिक्षेच्या विरोधात अपील केले असेल तर त्यांच्या अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत खालच्या न्यायालयाच्या निकालाला म्हणजे शिक्षेला स्थगिती मिळत होती. पण लोक प्रतिनिधित्वाच्या कायद्यात करण्यात आलेली ही दुरुस्ती अवैध आणि घटनाबाह्य असल्याचे या खंडपीठाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांत अस्वस्थता पसरली असून तिच्यातूनच या याचिकेच्या फेरआढाव्याची मागणी पुढे आली आहे.
कारण नेत्यांना या अपिलाच्या तरतुरदीचा फायदा होत होता. अनेक नेत्यांना खालच्या न्यायालयात शिक्षा झालेली असे पण ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत असत आणि तिथे त्या याचिका वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहून शिक्षा झालेल्या या आमदार खासदारांचे पद कायम रहात असे. आता ही सवलत जाणार म्हणून सारी नेते मंडळी अस्वस्थ झाली आहेत.
