मुंबई – राज्यसभा सदस्यपदाच्या जागेसाठी राजीव सातव यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक होत असून काँग्रेसकडून त्यासाठी रजनी पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. आज रजनी पाटील यांनी त्यासाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर, या निवडणुकीसाठी उमेदवार उभा करणार असल्याचे भाजपने सांगितल्यामुळे बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची सागर निवासस्थानी भेट घेत राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीनंतर माध्यमांशी सवांद साधला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, बाळासाहेब थोरात आणि नाना पटोले यांनी आज माझी भेट घेतली. त्यांनी मला राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी विनंती केली आहे. याबाबत कोअर कमिटी, प्रदेशाध्यक्ष या सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेऊ, असे मी त्यांना सांगितले आहे. यामध्ये १२ आमदारांचा विषय झाला नाही. भाजपा सौदेबाजी करत नाही. काही जणांना अलीकडच्या काळामध्ये पतंग उडवायची सवय झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी उडवलेल्या पतंगी आहेत. आमचे १२ आमदार ज्यांना निलंबित केले आहे, ते नियमबाह्य आहे. त्या संदर्भात आम्ही न्यायालयात लढा देत आहोत.
एका अल्पवयीन मुलीवर डोंबिवलीत सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याच्या घटनेवर देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंता व्यक्त केली. राज्यात भयाचे वातावरण तयार झाले आहे. डोंबिवली भाग जो एक शांत भाग समजला जातो, तेथे ही घटना झाली आहे. राज्य सरकारने याप्रकरणात विशेष लक्ष घालण्याची आवश्यकता असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
तसेच राज्य सरकारने पाठवलेला सुधारित ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावर आज राज्यपालांनी सही केली. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, ओबीसी आरक्षण अध्यादेश हा जर पहिल्यांदा ज्या स्वरूपात होता, त्या स्वरूपात केला असता, तर न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली असती. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारची चूक लक्षात आणून दिल्यावर राज्य सरकारने सुधारित आदेश पाठवला होता, ज्यावर सही झाली आहे.
केंद्र सरकार राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षणावरुन सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यावर बोलतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, तो इम्पीरिकल नाही, तर सेंसेक्स डेटा आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत खुलासा झाला असल्यामुळे राज्यात सरकारने अध्यादेश काढला आहे.