दार्जिलिंग – पश्‍चिम बंगालच्या उत्तर भागातील दार्जिलिंग जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गोरखालँड मागणीच्या आंदोलनाच्या बाबतीत आंदोलक, संघटक आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत चालला आहे. गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या संघटनेने हे आंदोलन जारी ठेवण्याचा निर्धार केला असून ते पूर्णपणे शांततामय असेल, असा निर्वाळा दिला आहे.

या आंदोलनाच्या विरोधात विशेषत: दुकाने बंद करण्याच्या बाबतीत केल्या जाणार्‍या सक्तीच्या विरोधात एका नागरिकाने न्यायालयात धाव घेतली होती आणि कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेऊन या संबंधात ७२ तासांच्या आत निवेदन सादर करण्याचा आदेश संघटनेला दिला होता. या संबंधात संघटनेच्या नेत्यांनी बैठक घेतली आणि उच्च न्यायालयाला निवेदन सादर करून दुकानदारांवर बंद पाळण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे आश्‍वासन देण्याचे ठरवले.

गोरखालँड मागणीचे आंदोलन बेमुदत जारी राहील, मात्र त्यामध्ये निदर्शने, मोर्चे यांचा समावेश नसेल, अत्यावश्यक सेवांना बंदमधून वगळले जाईल मात्र गोरखालँड स्थापन होईपर्यंत जनतेचा कर्फ्यू नावाचे हे आंदोलन निर्धाराने जारी ठेवले जाईल असे नेत्यांनी जाहीर केले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाचा विचार करून जनता कर्फ्यू शिथिल केला जाईल. मात्र भारतीय घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून आपली संघटना आपली मागणी लावून धरेल, असे गोरखालँड जनमुक्ती मोर्चाचे नेते विमल गुरंग यांनी सांगितले.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गोरखालँडच्या स्थापनेला विरोध केला आहे. परंतु या संबंधात गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने त्यांच्याशी कसलीही चर्चा करायची नाही असा निर्धार केला आहे. कारण गोरखालँड स्थापनेची मागणी राज्य सरकार मान्य करणार नसून केंद्र सरकार मान्य करणार आहे. त्यामुळे जी काही चर्चा होईल ती केंद्र सरकारशी होईल असे गुरंग म्हणाले.