कृषि कायदे विरोधातील आंदोलनावर दोन आठवड्यात तोडगा काढा; सर्वोच्च न्यायालय

आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. पण वाहतूक कोंडी करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. सरकारला आतापर्यंत बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचेही दाखवून देण्यात आले आहे. शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.