नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या दोन-तीन महिन्यात दिलेल्या काही, मैलाचे दगड ठरू पाहणार्‍या निकालांच्या विरोधात सारे राजकीय पक्ष एकत्र आले असून या निर्णयाच्या अनुरोधाने केंद्र सरकारने काही तरी हालचाल केली पाहिजे. अशी मागणी केली आहे. विशेषतः लोक प्रतिनिधीत्वाच्या कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या रोषास कारणीभूत ठरला आहे. कारण एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला एखाद्या खटल्यात शिक्षा झाली की त्याचे आमदार किंवा खासदार पद ताबडतोब रद्द व्हावे असा निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने अशा खटल्यात अपील करण्यामुळे मिळणारे संरक्षण काढून घेतले आहे.

डाव्या आघाडीचे सर्व घटक पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यु) आणि राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांच्या नेत्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त केली असून सरकारने या निकालाचा अंमल करण्याच्या बाबतीत आपला अधिकार वापरावा असे आवाहन केले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते रवीशंकर प्रसाद आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी कोर्टाच्या या निर्णयांचा विचार करण्याची मागणी सांसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांच्याकडे केली आहे.

उच्च शिक्षण देणार्‍या संस्थांतील सुपर स्पेशालिटी कोर्सेस आणि वैद्यकीय महाविद्यालये यातील प्रवेशांमध्ये राखीव जागा ठेवण्याच्या संदर्भातसुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे. त्यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे असे मत या चारही पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. भारतातला शिक्षण संस्थांतल्या प्रवेशातील आरक्षणाचा विषय निकाली निघाला असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असे वेगळे निर्णय का देतात असा सवाल या नेत्यांनी केला आहे.