पुणे दि.३१ – पुण्यात जंगली महाराज रस्त्यावर १ ऑगस्ट रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटाच्या घटनेला वर्ष पूर्ण होत असतानाही या वर्दळीच्या रस्त्यावरील सीसीटिव्ही अजूनही पुरेशा संख्येने नसल्याचे दिसून आले आहे. पुणे दहशतवाद्यांच्या लिस्टवर असलेले शहर आहे. शिवाय येथे इंडियन मुजाहिद्दीन आणि नक्षलवाद्यांचे अड्डे असल्याचेही पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे मात्र शहराच्या सुरक्षेविषयीचा हा महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेला नाही.
या संदर्भात पुणे मनपा आयुक्त महेश पाठक म्हणाले की शहराच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्याच्या गृहविभागाकडे असते आणि मनपा त्यांना सहाय्य करू शकते. पुण्यासाठी संवेदनशील ठिकाणांचे पोलिसांच्या मदतीने मनपाने सर्वेक्षण यापूर्वीच केले असून असे १२०० चौक निश्चित केले आहेत. त्या ठिकाणांवर सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविण्यासंबंधीचा प्रस्ताव गृह मंत्रालयाला सादरही केला गेला आहे मात्र त्यांच्याकडून कोणताच प्रतिसाद आलेला नाही. सर्व कॅमेर्यांयसाठी एकच कंट्रोल रूम असावी की जेणेकरून संपूर्ण शहरावर देखरेख करणे सुलभ होणार असल्याचेही सांगितले गेले आहे.
सध्या शहरात विविध ठिकाणी ४० कॅमेरे आहेत. ते बसविण्यासाठी आमदार खासदारांनी त्यांच्या फंडातून सहकार्य केले आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कारणासाठी आमदारांनी फंडाचा वापर करू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्य शासन त्यासाठी वेगळी तरतूद करेल असेही त्यांनी सांगितले होते मात्र गृहमंत्रालयाने या कामासाठी ३३८ कोटींचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही अर्थमंत्रालयाकडून हे पैसे अद्यापी दिले गेलेले नाहीत असे अंतर्गत सूत्रांकडून समजते.
पुण्याचे आमदार गिरीष बापट यांनी या संदर्भातला प्रश्न विधानसभेत उपस्थित केला होता. मात्र त्यावेळी अजितदादांवर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता व त्यामुळे हे प्रकरण मुख्य सचिव बांटिया यांच्याकडे होते. विधानसभेचे स्पीकर दिलीप वळसे पाटील यांनी बांटिया यांना सहा महिन्यांत हे प्रकरण निकालात काढण्याचे आदेश दिले आहेत असेही सांगितले जात आहे.
