अमरावती : ‘पीडीएमसी’च्या कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपयाची रक्कम कपात करुन घेण्यात आली असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार चौकशी अंती 600 कामगारांच्या वेतनातून एक हजार रुपयेप्रमाणे कपात झाली असल्याचे आढळून आले आहे. कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार संबंधित आस्थापनेकडून वेतन अदा केले पाहिजे. येत्या आठ दिवसात संबंधित कंत्राटदाराकडून वेतन कपातीची रक्कम वसूल करुन कामगारांना तात्काळ अदा करावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी कामगार विभागाला दिले. कामगारांची आर्थिक पिळवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, अशा इशाराही त्यांनी सर्व कामगार कार्यरत आस्थापनांना दिला आहे.
येथील शासकीय विश्रामगृहात कामगार विभागाच्या कामकाजाचा आढावा राज्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. कामगार उपायुक्त नितीन पाटणकर, जिल्हा कामगार अधिकारी राहूल काळे, देठे यांच्यासह इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
कडू म्हणाले की, कामगारांच्या परिश्रमातून कंपनीचा तसेच संबंधित संस्थेचा विकास होत असतो. कामगार हा कंपनीचा अविभाज्य घटक असून त्याच्या कष्टाचा मोबदला व आवश्यक सुविधा पुरविणे हे कंपनीचे काम आहे. कामगार कायद्यान्वये तसे सर्व कामगार आस्थापनांना बंधनकारक आहे. मात्र, पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयातील कार्यरत सहाशे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून 1 हजार रुपये वेतन कपात करुन कमी वेतन मिळाल्याच्या अनेक तक्रारी राज्यमंत्र्यांकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
किमान वेतन कायद्यानुसार सुरळीत वेतन मिळण्याचा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार आहे. या अधिकारापासून वंचित राहिल्यास त्याची दाद मागण्याची कामगारांना मुभा आहे. त्यानुसार विभागाने चौकशी करुन येत्या आठ दिवसांत संबंधित कंत्राटदाराकडून वेतन कपातीची रक्कम वसूल करुन कामगारांना अदा करावी, असे निर्देश राज्यमंत्र्यांनी दिले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ या आस्थापनेवर कार्यरत कंत्राटी सुरक्षा रक्षक, कामगार यांच्या संदर्भातही बँकेची निविदा प्रक्रिया व सुरक्षा रक्षक महामंडळाकडून विद्युत मंडळाला उपलब्ध करुन देण्यात येणारे सुरक्षा रक्षक यांना किमान वेतन कायदा व सुरक्षा रक्षक कायद्यानुसार नियुक्ती व वेतन दिल्या जात आहे का, याची तपासणी करुन अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
बांधकाम कामगारांच्या संदर्भात बोगस कामगारांची एजंटाकडून नोंदणी होत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे खरे कामगार योजनांच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. असे घडू नये तसेच कामगार विभागाच्या योजनांचा लाभ गरजूंना मिळावा यासाठी प्रत्येक तालुकानिहाय गावांतील कामगारांची माहिती गोळा करुन कामगार म्हणून खात्री करावी. यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका व आशा वर्कर यांची मदत घ्यावी, असे निर्देश राज्यमंत्री महोदयांनी दिले.
कामगार विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या 19 योजनांचा खऱ्या व गरजू कामगारांना लाभ मिळावा, यासाठी आगामी काळात कामगार परिषदेचे आयोजन करुन तक्रारमुक्त कामगार अभियान राबविण्यात येणार असल्याचेही कडू यांनी यावेळी सांगितले.