नवी दिल्ली – दारिद्य्र रेषेचा निकष ठरवताना नियोजन आयोगाने केलेली देशातल्या गरिबांची थट्टा वादाचा विषय ठरली असतानाच नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मोंतेकसिंग अहलुवालिया यांनी मात्र या आकड्यांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गरिबी रेषेची व्याख्या ठरवताना शहरी भागातला दररोज ३० रुपये कमवणारा माणूस आणि ग्रामीण भागातला २८ रुपये खर्चणारा माणूस हे गरीब मानू नयेत असे या आकड्यांमध्ये म्हटले होते. या आकड्यांवरून देशभर वादळ उठले, पण अहलुवालिया मात्र त्या आकड्यांवर ठाम होते. आता ते या आकड्यांशी आपला काही संबंध नाही, अशी सारवासारवी करायला लागले आहेत.
श्री. अहलुवालिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना दारिद्य्र रेषेचे हे निकष आणि त्यानुसार दारिद्य्र रेषेखालील लोकांचे दिसून येणारे प्रमाण हे नियोजन आयोगाने सांगितलेले नसून तेंडुलकर समितीने सांगितलेले आहे, ते बरेच कमी आहेत, देशात प्रत्यक्षात मात्र त्यापेक्षा अधिक लोक दारिद्य्रात जगत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे असे प्रतिपादन केले.
श्री. मोंतेकसिंग अहलुवालिया यांनी आता दारिद्य्र रेषेखालील लोकांची संख्या मोजण्याची नवी पद्धत वापरली जाईल असे घोषित केले आहे. एकंदरीत दारिद्य्र रेषेवरून देशात उठलेल्या वादळाने डॉ. अहलुवालिया यांना वस्तुस्थितीचा विचार करायला भाग पाडले आहे.
