मुंबई दि.२९ – विमा कंपन्यांही नजीकच्या काळात पेपर लेस कार्यालये बनण्याच्या तयारीत असून देशभरातील विमा कंपन्या आपल्या ग्राहकांना इ इन्शुरन्स पॉलिसी देणार आहेत. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅन्ड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीने त्यासाठी लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपन्या हा बदल करणार आहेत.
नव्या इ पॉलिसीमुळे विमा कंपन्या आणि विमा धारक दोघांनाही चांगले फायदे मिळणार आहेत. या संबंधी माहिती देताना पीएनबी मेट लाईफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक व कंट्री मॅनेजर म्हणाले की इलेक्ट्रोनिक फॉर्म भरून एखाद्या ग्राहकाने विमा घेतला तर तो दुसर्याी कोणत्याही कंपनीचा विमाही केवायसी फॉर्म अथवा अन्य कागदपत्रे सादर न करताही घेऊ शकणार आहे. प्रत्येक विमाधारकाला युनिक नंबर दिला जाणार असून त्याच्या सहाय्याने संबंधित विमा धारकाचे सर्व रेकार्ड ठेवणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक केले गेले आहे.
याचा दुसरा फायदा असा की पॉलिसी देताना दिलेल्या माहितीत बदल झाल्यास तो त्वरीत केला जाऊ शकेल. अर्थात विमाधारक या स्वरूपात अथवा सध्याच्या स्वरूपातही पॉलिसी जतन करू शकणार आहे. विविध कंपन्यांकडे विमा उतरविलेल्यांचा सध्याचा डेडाबेस डिजिटल करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. किती जणांना आत्तापर्यंत विम्याची रक्कम दिली गेली तसेच विम्याचे किती क्लेम मान्य केले गेले त्याचे रेकॉर्डही कंपन्यांना दहा वर्षे जतन करावे लागणार आहे. इ पॉलिसीमुळे क्लेमचे दावे जलद निकाली काढणे शक्य होणार आहेच पण त्यामुळे विमा कंपन्यांची कार्यालये पेपरलेस होऊ शकणार आहेत.