पुणे, दि. 23 -पुण्यातील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयाने गेली सहा वर्षे आर्किटेक्चरचा अभ्यासक्रम चालवला व मुले उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांनी रजिस्ट्रेशनसाठी कौन्सिलला अर्ज केला तेंव्हा त्या महाविद्यालयाला मान्यताच नसल्याचे उघड झाले आहे. मराठवाडा मित्रमंडळाचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर हे ते कॉलेज आहे. ही माहिती कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरचे अध्यक्ष प्रा. उदय गडकरी यांनीच पत्रकारांना दिली.
मराठवाडा मित्रमंडळाच्या कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरमधून कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरची मान्यता नसताना यंदा पहिलीच बॅच उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडली. त्यांनी पदवी झाल्यानंतर रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज केले. तेव्हा त्यांना कॉलेजची मान्यता नाही, परिणामी तुम्हाला सनद देता येणार नाही, असे कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला . यासंदर्भात, प्रा. गडकरी म्हणाले, पुण्यातील मराठवाडा मित्रमंडळाचे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरची सात वर्षांपूर्वी तपासणी करण्यात आली. त्यात त्रुटी आढळल्यानंतर त्यांच्या कॉलेजचीमान्यता 2007 मध्ये रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या विरोधात कॉलेजने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आमच्या बाजूने निकाल दिला.
पाच वर्षांपूर्वी मान्यता नसताना कॉलेजमध्ये आजही प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहे. आता विद्यार्थी शिक्षण घेऊन पदवी उत्तीर्ण झाले आहेत. मात्र, सनद मिळाल्याशिवाय आर्किटेक्चरचे शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. त्यास आम्ही काही करू शकत नाही, असेही गडकरी यांनी सांगितले. याबाबत मराठवाडा मित्रमंडळाचे सचिव भाऊसाहेब जाधव म्हणाले, आमच्या कॉलेजला अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राज्य सरकार आणि पुणे विद्यापीठाची मान्यता आहे. शिवाय प्रवेशप्रक्रिया राज्य सरकारकडून होतात. मान्यता नसताना प्रवेश कसे होतात? असा सवाल करीत कौन्सिल ऑफ कॉलेजला मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
अशा विद्यार्थ्यांसाठी प्रोमेशनल परीक्षेचा प्रस्ताव
देशात दरवर्षी 2 हजार विद्यार्थी मान्यता नसलेल्या कॉलेजमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडतात. या विद्यार्थ्यांना नियमाने सनद देता येणार नाही. या विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रोफे शनल परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या परीक्षेनंतर अशा विद्यार्थ्यांना रजिस्ट्रेशन देता येईल,मात्र, हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पडून आहे, अशीही माहिती प्रा. गडकरी यांनी दिली.
