नवी दिल्ली – भारताचा चालू आर्थिक वर्षाचा अंदाजित विकासदर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घटवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षामध्ये विकास दरासंबंधी अंदाज खाली आणण्यात आला असून यासाठी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं कारण देण्यात आलं आहे. दुसऱ्या लाटेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमधील सुधाराला खीळ बसण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून व्यक्त करण्यात आलीय. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपी वाढीचा दर मार्च २०२२ ला संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात ९.५ टक्के असेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मंगळवारी व्यक्त केला.
यापूर्वी भारतीय जीडीपी वाढीचा दर १२.५ टक्के असेल असे जागतिक स्तरावरील विद्यमान वित्तसंस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले होते. यात आता थेट तीन टक्क्यांनी कपात करत हा दर ९.५ टक्के राहील, असे सांगण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोनाचा फटका बसेल असे म्हटले आहे. जगभरामध्ये डेल्टा व्हेरिएंटचा प्रभाव वाढताना दिसत असल्यामुळे याचा परिणाम आर्थिक विकासावर होण्याची शक्यता असून भारतालाही याचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे हा वेग मंदावण्यासाठी कोरोना लसींच्या टंचाईचे कारण देण्यात आले आहे.
नियोजित आराखड्याऐवजी अधिक वेगवान पद्धतीने लसीकरणामुळे परिस्थिती पूर्वपदावर येण्याच्या प्रयत्न सुरु आहे. पण त्याचवेळी लसींचा तुटवडा आणि कोरोनाच्या नव्या लाटेमुळे काही देशांमध्ये प्रामुख्याने भारतामध्ये वाढणारी रुग्णसंख्येमुळे विकासदर मंदावण्याची शक्यता असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या संशोधन विभागाच्या निर्देशक असणाऱ्या गोपीनाथ यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये व्यक्त केले आहे.
भारताचा विकासदर हा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी जानेवारी महिन्यामध्ये जाहीर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये ११ टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण भारताचा जीडीपी हा २०२०-२१ मध्ये ७.३ टक्क्यांनी कमी झाल्यामुळे त्या आधारे हा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता.
जुलै २०२१ मध्ये भारताचा अंदाजित विकासदर हा दुसऱ्या लाटेनंतर मंदावल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकनॉमिक आऊटलूकने म्हटले आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दुसऱ्या लाटेमुळे विकासदरामधील सुधारणेला फटका बसल्याचे म्हटले आहे. भारताप्रमाणेच असाच परिणाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, थायलंड आणि व्हिएतनामसारख्या दक्षिण आशियातील देशांमध्येही दिसून आल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आपल्या ब्लॉगमध्ये गोपीनाथ यांनी विकसित अर्थव्यवस्था असणारे देश आणि विकसनशील देशांमधील अर्थव्यवस्थांमधील अंतर आणखीन वाढत असल्याचे म्हटले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरामध्ये बदल करण्यात आला नसून तो ६ टक्क्यांवर कायम असला तरी त्यामधील घटक बदलले असल्याचे गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे.
कोरोनाच्या साथीवर विकसित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांनी नियंत्रण मिळवले आणि महागड्या लसीकरणाच्या माध्यमातून विकासदराला चालना दिली असून त्यामध्ये ०.५ टक्क्यांचा सकारात्मक बदल झाला आहे. पण विकसनशील देशांमधील अर्थव्यवस्थांमध्ये अगदी याच्या उलट ट्रेण्ड पहायला मिळत आहे. विशेष करुन आशियातील देशांमध्ये हा ट्रेण्ड दिसत असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. २०२२ साठी आम्ही जागतिक स्तरावर ४.९ टक्क्यांनी विकास होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. मागील वेळेस आम्ही हा दर ४.४ टक्के असा व्यक्त केलेला. पण विकसित अर्थव्यवस्थांमधील बदल आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांची परिस्थिती पाहून यामध्ये वाढ करण्यात आल्याचे गोपीनाथ म्हणाल्या.