मुंबई – राज्य सरकारला गुटख्यावर कायम बंदी घालण्याचा अधिकार नाही. हे सरकार केवळ एक वर्षाची बंदी लागू करू शकते. त्यामुळे राज्याला कायम गुटखा बंदी लागू करण्याचा अधिकार मिळावा याकरिता कायद्यात बदल करावा अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून लागू असलेली गुटखा बंदी आणखी एक वर्षानी वाढविण्याचा निर्णय जाहीर करताना गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
गुटखा बंदीला एक वर्षाची मुदत लागू करतानाच राज्य सरकारने या बंदीची व्याप्ती वाढवली असून ती गुटख्याबरोबरच सुगंधी तंबाखू, ३००-१२० सारखी जर्दा व प्रक्रिया केलेली तंबाखू, खर्रा आणि मावा यांनाही लागू केली आहे. राज्यात वर्षभर गुटखा बंदी कायद्याने लागू असली तरी प्रत्यक्षात गुटखा पूर्णपणे बंद झालेला नाही. त्याची चोरट्या मार्गाने विक्री सुरूच आहे, हे सतेज पाटील यांनी मान्य केले.
महाराष्ट्रात गुटखा बंदी केल्यास राज्य सरकारचे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. परंतु ते नुकसान सोसून सुद्धा राज्य सरकारने गुटखा बंदी लागू केलेली आहे. आता त्यात खर्रा आणि मावा यांचाही समावेश झाला आहे. पण त्यांच्यावरची बंदी अमलात आणणे गुटख्यापेक्षाही अवघड आहे. त्यामुळे आता ही बंदी कशी राबवली जाते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
