मुंबई- काही दिवसांपुर्वी एका प्रकरणातील अटक टाळण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी पाच लाख रुपये दिले असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. राष्ट्रीय मानवी आयोगाने दिलेल्या एका आदेशामुळे राज्य सरकारवर ही नामुष्की ओढवली असल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे पोलिस आणि राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट़यावर आला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने लखनभय्या चकमक प्रकरणात १३ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे ही चकमक बनावट होती की काय अशी चर्चा राज्यभर रंगली असतानाचा आता आणखीन एक प्रकार उघड झाला आहे. याबाबतची अधिक माहिती अशी की, राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी अटक टाळण्यासाठी रम्या पवारच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागली. ही बाब राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या दृष्टीने धक्कादायक आहे. याबाबत आता सरकारकडून काय पावले उचलली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्याजशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. आगामी काळात याप्रकरणी आता राज्य सरकारने आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार सुरू केला आहे. एकंदरीत या प्रकारामुळे मात्र पोलिस आणि राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार चव्हाट़यावर आला आहे.
