नवी दिल्ली : एकीकडे भारतातील कोरोना परिस्थिती हळूहळू सुधारत असतानाच दुसरीकडे तिसऱ्या लाटेच्या धोक्याबाबत भीती व्यक्त केली जात आहे. पण तिसरी लाट कधी येणार? याबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रॉस अदहानोम गेब्रेयेसस महत्त्वाची माहिती दिली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुखांनी जगभरातील कोरोना संक्रमण आणि मृत्यूची संख्या पुन्हा वाढली असून कोरोनाची तिसरी लाट सुरुवातीच्या टप्प्यात असल्याचे म्हटले आहे. कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी नेमलेल्या आपातकालीन समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी म्हटले की, दुर्दैवाने आपण आता तिसऱ्या लाटेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहोत. डेल्टा वेरिएंट आता 111 हून अधिक देशांमध्ये पोहोचला आहे. कोरोनाचा विषाणू सतत आपले स्वरुप बदलत आहे, परिणामी आणखी संसर्गजन्य वेरिएंट उदयास येत आहेत.
संघटनेचे प्रमुख म्हणाले की, उत्तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये लसीकरणाच्या वेगवान गतीमुळे संसर्ग होण्याच्या घटनांमध्ये आणि मृत्यूंमध्ये घट झाली होती, पण तेथील बाधितांची संख्या आता पुन्हा वाढू लागली आहे. जगभरात पुन्हा एकदा कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या आठवड्यात सलग चौथ्या आठवड्यात कोरोनाबाधितांच्या संख्येमध्ये घट झाली होती. पण आता कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. तसेच दहा आठवड्यांनंतर कोरोना मृत्यूंमध्येही पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम पाळणे आणि लसीकरणाची गती वाढवण्यावर भर देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्यांचे मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत कोरोना संबंधिचे नियम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना प्रतिबंधासाठी ठरवलेले मानक व एसओपी लागू केले पाहिजेत. सार्वजनिक ठिकाणे आणि बाजारपेठांमध्ये होत असलेल्या गर्दीवर लक्ष ठेवले पाहिजे आणि बेजबाबदारपणा असेल तिथे परिस्थितीनुसार कडक कारवाईचे निर्देश गृहमंत्रालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारांना केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी पत्र पाठवून त्यांना निर्बंध पुन्हा लागू करण्यास सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी पत्रात म्हटले की, ज्या ठिकाणी कोरोना नियम पाळले जात नाहीत, तेथे पुन्हा लॉकडाऊन लावले जावे. पर्यटकांच्या गर्दीचा उल्लेखही त्यांनी या पत्रात केला आहे. कोरोना रुग्णांमध्ये घट झाल्यानंतर गृह मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्बंधांमध्ये सूट देण्यास परवानगी दिली आहे.