‘वंदे भारत’ योजनेअंतर्गत सेवेत असलेल्या सर्व पायलटचा तपशील सादर करा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश

कोरोनाकाळात सतत सेवेत असलेल्या आणि औषध, लसी पोहचवण्यापासून अनेक महत्त्वाच्या आवश्यक बाबींसाठी कर्तव्य बजावण्यात विमान सेवेचा मोलाचा वाटा होता. त्यामुळे ‘कोरोना योद्धा’ या पायलटनाही संबोधून विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी पायलट संघटनेच्यावतीने एक याचिका दाखल करून करण्यात आली आहे. अॅड. प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

याकाळात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पायलटच्या कुटुंबियांना केंद्र सरकारने दहा कोटी रुपयांचे आर्थिक संरक्षण द्यावे, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. 13 पायलटचा गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. अत्यावश्यक सेवेत पायलटचे काम येते आणि वंदे भारत योजनेत अनेक प्रकारे पायलटनी देशसेवेचे काम केल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितल्यामुळे लसीकरण मोहिमेत त्यांनाही प्राधान्य द्यायला हवे, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत याचिकादार संघटनेला एकूण किती पायलट वंदे भारत योजनेत सेवेत होते?, त्यांच्या कामाचे स्वरुप काय होते?, किती पायलटनी लस घेतली?, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेवर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे.