नवी दिल्ली दि.१८ – केंद्र सरकारने विमा क्षेत्र सेवा कराच्या कक्षेत आणले असून प्रिमियमवर १२.३ टक्के इतका सेवाकर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी विमा ग्राहकांना पॉलिसीनुसार १०० ते २००० रूपये जास्त रक्कम प्रिमिअमसोबत भरावी लागणार आहे. विमा सेवाकरात आणल्याने सरकारच्या महसूलात पाच ते सहा हजार कोटी रूपयांची वाढ होणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
अर्थात सरकारने प्रिमिअमवर सेवा कर लागू केला असला तरी हा कर रिस्क फॅक्टरवर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे विमा धारकाला प्रत्यक्षात दीड ते दोन टक्केच जादा रक्कम भरावी लागेल असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. इर्डा संस्थेच्या आकडेवारीनुसार गतवर्षात देशातील विमा कंपन्यांनी २,८७,०७२ कोटी रूपये प्रिमिअम स्वरूपात मिळविले आहेत.
भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या एलआयसी ला केंद्राने सेवा कर लावल्यामुळे त्यांच्या अनेक योजनात बदल करणे अथवा त्यांची नांवे बदलणे भाग पडणार आहे. एलआयसीच्या विविध प्रकारच्या ५२ विमा योजना आहेत असे येथील अधिकार्यांेकडून समजते. त्यातील ९८ टक्के योजना नव्या कक्षेत येणार आहेत. विमा क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा हिस्सा २० टक्के इतका आहे.
