बारबाला थिरकणार

हे डान्स बार आता सुरू होणार आहेत या अर्थी ते आतापर्यंत बंद होते असे मात्र कोणी समजू नये. ते सुरू होते पण चोरून आणि पोलिसांच्या मूक परवानगीने सुरू होते. तशा बातम्या अनेक वृत्तपत्रांनी छापल्याही होत्या. काही ठिकाणी चोरून आणि काही ठिकाणी कायद्यात पळवाटा काढून वेगळ्या स्वरूपात ते सुरू होते. आता ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे उघडपणे सुरू होणार आहेत. या निर्णयावर आता नेमके काय बोलावे ते काही कळत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आनंद व्यक्त करण्याची काही सोय नाही कारण डान्स बार सुरू होणे, तिथल्या गाण्यावर या बारबालांनी थिरकणे, मद्य प्राशन करणे, त्यांच्यावर होणारी दौलतजादा या गोष्टी काही आनंदाच्या नाहीत. पण हे डान्स बार जर अनुचित असतील तर ते सरकारने बंदच पाडायला हवे होते आणि ते बंद करण्याचा कायदा असा काही निर्दोष काढायला हवा होता की, तो सर्वोच्च न्यायालयात वैध ठरावा. पण सरकारने तसे काही केले नाही. न्यायालयात सरकारची बाजू नीट मांडली गेली नाही. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सरकारचे वकील न्यायालयात उपस्थित रहात नाहीत अशा तक्रारी विरोधी पक्षांनी केल्या होत्या पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे न्यायालयाने घटनेतल्या काही तांत्रिक दोश दाखवून हा सरकारी आदेश अवैध ठरवला.

महाराष्ट्र विधानसभेने एकमुखाने घेतलेला निर्णय असा रद्द झाल्याने सरकराला जोरदार चपराक बसली आहेे. या बाबतीत सरकारची अपरिपक्वता समोर आली आहे. या सगळ्या प्रकरणात एक विसंगती आहे ती कोणाच्या ध्यानात येत नाही. एका बाजूला आपण भोगवादी जीवन पद्धती स्वीकारली आहे. त्या दृष्टीने आपण अनेक कायदे केले आहेत. महात्मा गांधीजींच्या दारुबंदीच्या स्वप्नाला आपण केराची टोपली दाखवली आहे. कोणीही कोठेही जाऊन कितीही दारू पिऊ शकेल अशी मुभा आपण दिली आहे. दारूच्या दुकानांची रेलचेल आहे, दारूची मुबलकता आहे आपण सर्वचजण दारुबंदीच्या कल्पनेची कालबाह्य म्हणून वासलात लावत आहोत. अशा वातावरणात केवळ डान्स बारलाच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला जात असेल तर तो विसंगत ठरतो. काही लोकांना एका हॉटेलात बसून दारू पिण्यास बंदी नाही, त्यांचे मद्यप्राशन सुरू असताना संगीत लावायला बंदी नाही, महिलांनी नाचू नये असा काही कायदा नाही मग तिथेच केवळ महिलांना नाचायला बंदी कशाच्या आधारावर घालता येईल आणि ती तर्कशुद्ध कशी ठरेल याचा आपण काही विचारच केला नाही. डान्स बार सारखे धंदे चालण्याचा मुख्य आधार इझी मनी हा असतो. बिनकष्टाचा अमाप पैसा मिळाला की, माणसाला असे धंदे सुचतात. आपण अशा पैशाच्या कमाईला प्रतिबंध होईल असे काही वातावरण तयार करीत नाही. उलट सरकारला असा पैसा मिळवणार्‍या कंत्राटदारांचा घेराव पडला आहे. पैसे खाणार्‍या आमदारांना आणि मंत्र्यांना सरकारच अभय देत आहे. अशा वातावरणात केवळ डान्सबारवरच दात धरणे हे सुसंगत ठरत नाही.

एका बाजूला चांगल्या संस्कारांची प्रतिगामी म्हणून टिंगल करायची आणि दुसर्‍या बाजूला डान्स बारसारख्या अप प्रवृत्तींवर बंदी घालण्याच्या व्यर्थ वल्गना करून नैतिकतेचा आव आणायचा अश या सरकारला अशा प्रयत्नात अपयश येत असते. आर. आर. पाटील यांनी हा निर्णय घेताना पुरेसा गृहपाठ केलेला नसावा. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावल्यावर फेरविचाराचा अर्ज करणार असल्याचे सांगत आहेत. पण तसा फेरविचार होण्याची शक्यता कमी आहे. आबांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते नेहमी न्यायालयाचे काम आपल्या हातात घेत असतात. कोणताही गुन्हा घडला की, ते त्याला कडक सजा केली जाईल अशी घोषणा करतात. खरे तर शिक्षा कडक करायची की सौम्य करायची हा न्यायालयाचा अधिकार असतो. पण न्यायालयाच्या आधी आबाच कडक शिक्षा करण्यात येईल असे जाहीर करतात आणि प्रत्यक्षात दुसर्‍या बाजूला तशी शिक्षा होऊच नये अशी वीक केस दाखल करतात. म्हणूनच हा डान्स बार आता आपल्या समाजात धुडगुस घालणार आहेत.