नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी देशातल्या २२ खाजगी आणि सरकारी बँकांना मनी लॉंडरिंगच्या संबंधातील निर्बंधांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणात ४९ कोटी ५० लाख रुपये दंड ठोठावला. या बँकांनी ‘नो युवर कस्टमर’ या योजनेविषयीच्या नियमांचा भंग केला, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. दंड ठोठावला गेलेल्या बँकांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि एस बँक या मोठ्या बँकांचा समावेश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने याच वेळी सिटी बँक आणि स्टॅनचार्ट या दोन खाजगी बँकांसह सात बँकांना इशारा वजा सूचना दिली आहे. एका ऑन लाईन पोर्टलने भारतातल्या बँकांतील गैरव्यवहाराचा भंडाफोड केला होता. या पोर्टलमध्ये देशातल्या बँका सरकारच्या निर्बंधांचा आदर राखत नाही असे दाखवून दिलेले होते. त्या अनुरोधाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. या सात बँकांना इशारा देणारी पत्रे देण्यात आली आहेत.
या पोर्टलमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुरोधाने रिझर्व्ह बँकेने अनेक खाजगी आणि सरकारी बँकांची पाहणी केली. या बँका आपल्या ठेवी वाढाव्यात यासाठी आपल्या ग्राहकांना ठेवीसंबंधीच्या सरकारी नियमांचे पालन न करता ठेवी कशा ठेवाव्यात याबाबत सल्ला देतात, सरकारचा कर बुडवून बँकांमध्ये गुंतवणूक कशी करावी याचे मार्ग आणि नियमातल्या पळवाटा बँकांच्या अधिकारीच लोकांना सांगतात, असे या पोर्टलमध्ये म्हटलेले होते. त्यावरून देशात खळबळ उडाली आणि ही कारवाई करण्यात आली.
यापैकी कोणत्याही बँकेच्या विरोधात मनी लॉंडरिंगचा थेट आरोप करता येईल असे पुरावे सापडलेले नाहीत, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईत काही बँकांना अडीच कोटी रुपये तर काही बँकांना दोन कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला गेला आहे. रुपयाची किंमत घसरत आहे आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेची नजर आहे आणि लवकरच बँक या संबंधात हस्तक्षेप करील, असेही त्यांनी सूचित केले.
