न्यायालयाचा मान?

या कायद्यामध्ये १९४९ साली एक दुरुस्ती करण्यात आली होती. एखाद्या व्यक्तीवरील गुन्हा सिद्ध झाला असेल आणि त्याला शिक्षा झाली असेल तर तो अपात्र ठरणार आहे हे खरे. परंतु अशा व्यक्तीला ही शिक्षा मान्य नसेल तर तो उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत त्याची खालच्या कोर्टातली शिक्षा स्थगित होते. परिणामी त्या शिक्षेपोटी त्याचे सदस्यत्व रद्द केले असेल तर तो निर्णय सुद्धा स्थगित होतो. ही घटना दुरुस्ती संसदेने केलेली आहे आणि ही दुरुस्ती अपील या कल्पनेशी सुसंगत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काल मात्र ही घटना दुरुस्ती रद्दबातल ठरवली आणि खालच्या कोर्टात शिक्षा झाल्याबरोबर अपात्र ठरवले जावे असा निकाल दिला. अशा व्यक्तीने अपील केले असले तरीही आणि त्याची खालच्या कोर्टातली शिक्षा स्थगित झालेली असली तरी त्याची अपात्रता मात्र स्थगित होणार नाही. तो अपात्र ठरवला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे सर्वत्र स्वागत झाले असले तरी हा निकाल न्यायव्यवस्थेने बहाल केलेल्या अपिलाच्या हक्कामागच्या कल्पनेशी तो विसंगत आहे यावर कोणीच बोलत नाही.

आपल्या देशामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिला की, त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करायची आणि स्वागतार्ह निर्णय असे उद्गार काढायचे अशी एक फॅशनच पडून गेली आहे. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने राजकारणातून गुन्हेगारांची हकालपट्टी होणार आणि राजकारण शुद्ध होणार अशी अनाठायी आणि अतिशयोक्त प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली आहे. परंतु मुळातच राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणा विषयी अनेक चुकीच्या कल्पना मांडल्या जात असतात. लोकसभेच्या किती सदस्यांवर गुन्हे आहेत आणि किती आमदार कोण कोणत्या खटल्यात गुंतलेले आहेत याची आकडेवारी नेहमीच प्रसिद्ध होत असते. अशा आकडेवारी वरून गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता असते. हे सगळे आमदार चोर, लुटारू, दरोडेखोर आणि बलात्कारी आहेत असे लोकांना वाटायला लागते. परंतु यातल्या बहुसंख्य आमदार-खासदारांवरचे गुन्हे हे राजकीय स्वरूपाचे असतात. मोर्चा काढला, रास्ता रोको केला म्हणून ते खटले असतात आणि अशी आंदोलने त्यांनी लोकांसाठी केलेली असतात. मग अशा आमदार-खासदारांना गुन्हेगार ठरवणार का?

महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकरणात दोन वर्षाची शिक्षा झाली की त्या आमदाराचे आमदारपद आधी रद्द होणार आहे. म्हणजे त्याला खालच्या न्यायालयाच्या निकालावरूनच अंतिमत: गुन्हेगार ठरवून अपात्रतेची शिक्षा दिली जाणार आहे. मात्र त्यांनी अपील केले आणि तो अपिलात निर्दोष ठरला तर मात्र त्याची आमदारकी त्याला बहाल केली जाणार आहे. या तरतुदीतील विसंगती लोकांच्या लक्षात येत नाही. आपल्या देशातल्या उच्च न्यायालयाचे खटले किती दशके चालत असतात हे आपल्याला माहीतच आहे. एखाद्या विधानसभेच्या सदस्याला खालच्या कोर्टात शिक्षा झाल्यामुळे अपात्र ठरवले जाणार आहे. त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले आणि तिथे तो निर्दोष ठरला तर त्याला पुन्हा आमदारकी बहाल केली जाणार आहे असे न्यायालय म्हणते, परंतु त्याचा उच्च न्यायालयातला निकाल लागेपर्यंत तो निवडून आलेले सभागृह बरखास्त सुद्धा झालेले असेल. मग त्याला आमदारकी बहाल करण्याला अर्थ काय राहिला? मग त्याच्यावर हा अन्याय नव्हे का? असा प्रश्‍न कोणी विचारतच नाही. निदान असा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अपिलांचा निकाल लवकर लावण्याविषयी उच्च न्यायालयाला काही तरी कालबंधन घालायला हवे होते. खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावरून एखाद्या आमदाराची अामदारकी रद्द झाली असेल आणि त्याने उच्च न्यायालयात अपील केले असेल तर त्या अपिलाचा निर्णय तो निवडून आलेले सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत तरी द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणायला हवे होते. मात्र न्यायालयाने ही विसंगती कायम ठेवली आहे. राजकारणामध्ये परस्परांचे खच्चीकरण करण्यासाठी खोटे खटले भरले जातात, अनेकदा सत्ताधारी पक्षांकडून विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यासाठी फिर्यादी दाखल केल्या जातात आणि सत्तेचा वापर करून त्यांना बरबाद केले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे अशा राजकीय सूड घेण्याच्या प्रकारांना ऊत येण्याची शक्यता आहे.