नवी दिल्ली- ज्या लोकप्रतिनिधींना म्हणजे आमदार खासदारांना कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोनवर्षांपेक्षा जास्त तुरूंगवासाची शिक्षा झाली असेल, त्यांचं संबंधित सभागृहाचं सदस्यत्व आपोआपच रद्द होईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

म्हणजे कोणत्याही गुन्ह्यात किमान दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावलेल्या किंवा भोगलेल्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी ताबडतोब रद्द होईल. आज आतापासून म्हणजे न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यापासून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीलाही सुरूवात व्हावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

ज्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या विरूद्ध योग्य त्या न्यायालयात अपील दाखल केलेले आहे, त्यांना आजच्या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. असे असले तरीही या लोकप्रतिनिधीचं शिक्षेविरूद्धचं अपील हे आजच्या तारखेपूर्वीचं असावे, असंही न्यायालयान स्पष्ट केले आहे.

लोकप्रतिनित्व कायद्यातील ज्या पळवाटांचा आधार घेऊन लोकप्रतिनिधी शिक्षा सुनावल्यानंतरही निवडणुका लढवून शिक्षा भोगण्यापासून वंचित राहात होते, त्या पळवाटा आजच्या निर्णयाने पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील अशा पळवाटा म्हणजे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदार-खासदारांची किंवा न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या लोकप्रतिनिधींची कवच-कुंडले असल्याचे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. महाराष्ट्रातही अनेक लोकप्रतिनिधींना सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.