गेल्या काही वर्षांपासून महाविद्यालयातल्या निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. निवडणुकांतून मतदानाच्या मार्गाने विद्यार्थी संसदेचे प्रतिनिधी निवडण्या ऐवजी ज्या विद्यार्थ्याला परीक्षेत जास्त मार्क असतील त्याला प्रतिनिधी करण्याची पध्दत अनेक विद्यापीठांनी स्वीकारली आहे. मुळात महाविद्यालयात विद्यार्थी संसद हवीच कशाला, तिला काय काम असते, या संसदेचे प्रतिनिधी काही कारभार करतात का, मग निवडणुकांचा उपद्व्याप हवाच कशाला असे म्हणणारा एक वर्ग विद्यापीठांमध्ये असतो. या वर्गाचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हिणकसपणाचा असतो. त्यामुळे अशी मते व्यक्त करत असतात. त्यांना जर महाविद्यालयात विद्यार्थी संसदच नको असेल तर त्यांनी जास्त मार्क मिळविणार्या विद्यार्थ्यांना प्रतिनिधी म्हणून निवडण्याच्या पध्दतीलाही विरोध करायला पाहिजे. पण तसा तो होत नाही आणि अधिक मार्क मिळविणारा विद्यार्थी विद्यार्थ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून निवडला जातो. खरे म्हणजे नेतृत्व हा एक वेगळा गुण आहे आणि अभ्यासातली हुशारी हा वेगळ गुण आहे. जो अभ्यासात खूप मार्क मिळवतो तो समाजाचे नेतृत्व करण्यास मार्कावरून पात्र ठरत नाही. त्याच्याकडे बुध्यांक असतो म्हणून तो जास्त गुण मिळवत असतो. पण ज्याच्याकडे सामाजिक बुध्यांक असतो तो समाजाचे नेतृत्व करू शकतो.
यामुळे आता महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन निवडणुका घ्याव्यात की नाही यावर वाद सुरू झाला आहे. पूर्वीच्या काळी म्हणजे वीस वर्षांपूर्वी काही निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार घडले म्हणून निवडणुका बंद करण्यात आल्या आहेत. मात्र गैरप्रकार घडले म्हणून पूर्ण निवडणुकांवरच बंदी आणायची असेल तर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीवर सुध्दा बंदी आणावी लागेल. तशी ती आणली जात नाही मात्र या निवडणुका गैरप्रकारापासून मुक्त कशा राहतील यावर लक्ष दिले जाते. तोच न्याय महाविद्यालयीन निवडणुकांनाही लावला पाहिजे आणि त्यांच्यातले दोष काढून का होईना पण त्या निवडणुका सुरू केल्या पाहिजेत. सध्याच्या पध्दतीमुळे निवडणुकांतला धिंगाणा थांबला आहे ही गोष्ट खरी पण हा धिंगाणा म्हणजे सुध्दा एक प्रकारचे शिक्षणच असते हे कधीही विसरता येत नाही. शेवटी आपण सारे लोकशाहीत राहत आहोत आणि जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये लोकशाही अवतरावी असे वाटत असेल तर सर्व क्षेत्रात लोकांच्या प्रतिनिधींनीच कारभार पहायला पाहिजे आणि ठिकठिकाणी जनतेचे प्रतिनिधी निवडण्याचे कौशल्य विकसित झाले पाहिजे. असे या निवडणुका मागणार्यांचे म्हणणे आहे.
महाविद्यालयीन निवडणुकांमधून निवडले जाणारे प्रतिनिधी कसलाही कारभार पाहत नाहीत. एकदा निवडून आल्यानंतर वर्षभरात उद्घाटन आणि स्नेहसंमेलन या दोन प्रसंगी महनीय पाहुण्यांच्या शेजारी व्यासपीठावर बसण्याशिवाय त्यांना कसलेही काम नसते. त्यामुळे मुळातच निवडणुका आणि प्रतिनिधी हवेतच कशाला असाही एक सूर उमटताना दिसत आहे आणि अशा विचारांच्या लोकांना तूर्तास तरी गुणपत्रिकेवरून निवड करण्याची पध्दत बरी वाटायला लागली आहे. मात्र महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हे एक प्रकारे भावी आयुष्यातल्या नेतृत्वाचे शिक्षणच असते हे विसरता कामा नये. आपण आपल्या आसपास नजर टाकल्यास एक दृश्य आपल्याला असे दिसत आहे की लोकशाहीमध्ये लोकांचे नेतृत्व करण्याची धमक आणि कौशल्य असणार्या लोकांची वानवा आहे. न शिकलेले लोक गुंडगिरीच्या जोरावर समाजाचे नेतृत्व मिळवित आहेत. अशिक्षित, अर्धशिक्षित लोकांचा लोकशाहीशी संबधित असलेल्या सर्व संस्थांमध्ये सुळसुळाट झाला आहे. त्याचे काही गंभीर परिणाम जाणवतसुध्दा आहेत. ते परिणाम टाळायचे असतील तर सुशिक्षित लोकांनी राजकारणात आले पाहिजे असे अनेक लोक परोपरीने प्रतिपादन करत आहेत.
मात्र सुशिक्षित लोकांच्या मनामध्ये राजकारणाविषयी तिटकारा निर्माण झालेला आहे. या उपरही सुशिक्षित माणसाला राजकारणात प्रवेश करावासा वाटला तरी सामान्य माणसात मिसळणे, त्यांच्याकडे मतांची याचना करणे, त्यांचे सामान्य प्रश्न समजून घेणे आणि त्या प्रश्नांवर तोडगे काढण्यासाठी बुध्दीला ताण देणे त्याचबरोबर तोडगा काढण्यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांशी संपर्क साधणे या गोष्टी त्यांना जमत नाहीत. कारण लहानपणापासून त्यांना या गोष्टीशी सवय लागलेली नसते. पण शालेय आणि महाविद्यालयीन जीवनात पुन्हा निवडणुका सुरू केल्या तर त्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना जनतेत मिसळण्याची सवय लागेल. मत मागणे कमीपणाचे वाटणार नाही. महाविद्यालयीन विद्यार्थी निवडून येऊन कसलाही कारभार पाहत नसले तरी निवडणुकीचे तंत्र अवगत होण्यासाठी ही निवडणूक आवश्यकच आहे. वर्षातून दोनदा व्यासपीठावर बसणे ही गोष्ट सकृतदर्शनी सामान्य वाटत असली तरी विद्यार्थ्यांच्या जीवनात ती मोठे महत्त्व राखून असते. सध्याची गुणपत्रिका पाहून प्रतिनिधी नेमण्याची पध्दत चुकीची आहे. कारण अधिक गुण मिळविणे हे काही नेतृत्वाचे काम नाही. जो घोकम्पट्टी अधिक करतो तो अधिक गुण मिळवतो. त्याच्याकडे चांगला बुध्यांक असू शकतो. परंतु लोकशाही चालविण्यासाठी सामाजिक बुध्यांकाची गरज असते. सध्याच्या बदलत्या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांच्या अनेक कौशल्याची परीक्षा घ्यावी ही कल्पना स्वीकारली जात आहे. महाविद्यालयीन निवडणुका घेऊन विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व कौशल्य तपासणे हे या नव्या कल्पनेशी सुसंगत आहे.
