नक्षलवादविरोधी मोहीम

१९७० च्या सुमारास पश्‍चिम बंगालच्या उत्तर भागातील नक्षलबारी या गावामध्ये कनु सन्याल या डाव्या चळवळीतल्या नेत्याने नक्षलवाद ही चळवळ सुरू केली आणि तिच्यातून मोठा हिंसाचार करण्यास प्रारंभ केला. १९७२ साली पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारचे मुख्यमंत्री होते सिद्धार्थ शंकर रे. त्यांनी आपल्या राज्यातले नक्षलवाद्यांचे आव्हान मोठ्या निर्धाराने संपुष्टात आणले. १९७३ सालनंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये एकही नक्षलवादी कारवाई झाली नाही. आता म्हणजे २००९ साली पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंडाच्या सीमेवरील लालगड भागात नक्षलवाद्यांनी पुन्हा डोके वर काढले. पण तो तिथल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम होता. सिद्धार्थ शंकर रे यांनी मात्र एखाद्या राज्यातला नक्षलवाद संपवता येतो हे दाखवून दिले होते. अलीकडच्या काळात देशातले जवळपास अडीचशे जिल्हे नक्षलग्रस्त झाल्यामुळे आपण अस्वस्थ झालो आहोत आणि नक्षलवादी ऊर्फ माओवाद्यांचे हे आव्हान कधीच संपुष्टात येणार नाही अशा निराशेने आपल्याला घेरले आहे. पण अशा निराशेची काही गरज नाही. नक्षलवाद्यांना संपवता येत असते हे पश्‍चिम बंगालमध्ये दिसून आले आहे.

अलीकडच्या काळात दिसलेले असे आणखी एक उदाहरण म्हणजे आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेशात सुद्धा नक्षलवाद्यांचा मोठा बोलबाला होता. तेलंगण भागात नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व होते. २००३ साली तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्या राज्यातल्या कॉंग्रेसच्या सरकारने ग्रे हाऊंड या नावाचे एक विशेष पोलीस दल निर्माण केले आणि गेल्या दोन-तीन वर्षात तरी आंध्र प्रदेशातल्या नक्षलवाद्यांचा आवाज बंद पडलेला आहे. म्हणजे नक्षलवाद्यांना संपवता येते हे पश्‍चिम बंगालच्या पाठोपाठ आंध्रात सुद्धा दिसून आलेले आहे. सध्या ओरिसा, छत्तीसगड, झारखंड ही राज्ये मोठी नक्षलग्रस्त मानली जातात. परंतु याही राज्यातली नक्षलविरोधी मोहीम निर्धाराने चालवली तर तिथलाही नक्षलवाद संपुष्टात येऊ शकतो. याबाबतीत आपण सातत्याने नकारात्मक बोलण्यात काही अर्थ नाही. या आघाडीवर अधूनमधून सकारात्मक सुद्धा बातम्या घडत असतात. आपल्या दुर्दैवाने आपल्यापर्यंत केवळ नकारात्मक बातम्या येऊन पोचतात. त्यामुळे आपले मन निराशेने झाकोळले जाते. नकारात्मक बातम्यांवरून माध्यमात सुद्धा सरकारवर टीका सुरू होते. सरकारकडे इच्छाशक्ती नाही, नक्षलवादाचा खातमा करण्याची निश्‍चित स्वरूपाची योजना नाही इत्यादी टिप्पणी केली जाते.

परंतु या मोहिमेमध्ये अनेक ठिकाणी सरकार म्हणजेच पोलीस यशही मिळवत असतात. म्हणूनच पश्‍चिम बंगाल आणि आंध्रातलीही अवस्था येत्या वर्ष दोन वर्षात छत्तीसगड, ओरिसा आणि झारखंड या राज्यात निर्माण होईल असा विश्‍वास नक्षलवादविरोधी मोहिमेचे प्रमुख प्रणव सहाय यांनी व्यक्त केला आहे. तो सार्थ वाटतो. तशा काही बातम्या नक्षलवादविरोधी आघाडीतून येत आहेत. केंद्र सरकारने देशाच्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ८५ बटालियन्स् म्हणजे एकूण ८५ हजार जवान तैनात केले आहेत. अधूनमधून नक्षलवादी वरचढ ठरल्याच्या बातम्या ऐकायला मिळत असल्या तरी हे ८५ हजार जवान जीवावर उदार होऊन नक्षलवाद्यांच्या विरोधात जी कारवाई चालवत आहेत ती निश्‍चितच सकारात्मक आणि निर्धाराने चालवली जात आहे. काल महाराष्ट्राच्या नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात असलेल्या कसनसूर पोलीस ठाण्याच्या अखत्यारीतील जंगलामध्ये पोलिसांनी मोठी मर्दुमकी गाजवून सहा महिला नक्षलवाद्यांना यमसदनाला पाठवले. पोलीस, राखीव पोलीस किंवा सुरक्षा जवान यांना नक्षलवाद्यांच्या विरोधातला हल्ला हा त्यांच्यासाठी अवघड असतो, कारण नक्षलवादी दाट जंगलात रहात असतात. तरीही काल एटापल्ली तालुक्यातील या संघर्षात जंगलात लपलेल्या नक्षलवाद्यांशी मुकाबला करून पोलिसांनी सहा महिला नक्षलवाद्यांना ठार केले.

गेल्या वर्षभरात या जिल्ह्यात पोलिसांशी झडलेल्या चकमकीत या जिल्ह्यात २३ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. गेल्या आठवड्यात झारखंडमध्ये माओवाद्यांनी पोलीस अधीक्षकाची हत्या केली. परंतु या हत्येच्या पूर्वी सुरू झालेल्या आणि अजूनही सुरू असलेल्या या राज्यातल्या माओवादविरोधी मोहिमेत दोन माओवादी नेते ठार झाले आहेत आणि काही माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. छत्तीसगडच्या बस्तर जिल्ह्यात माओवादविरोधी मोहीम विलक्षण गतीमान झाली असून कोसलनाड या गावात दोघा माओवादी नेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. या दोघांचा छत्तीसगडच्या नारायणपूर जिल्ह्यामध्ये नक्षलवाद्यांचा प्रसार करण्यात सिंहाचा वाटा होता. हे दोन म्होरके मारले गेल्यामुळे छत्तीसगडमधल्या नक्षलवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. गडचिरोली जिल्हा, छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड ही राज्ये नक्षलवादग्रस्त मानली जातात खरी; पण एक ना एक दिवस याही राज्यातील नक्षलवाद्यांचे नामोनिशाण मिटवले जाईल, असा विश्‍वास सरकारलाही वाटत आहे आणि नक्षलवादविरोधी मोहिमेच्या अधिकार्‍यांनाही वाटत आहे.