अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी वटहुकूम

केंद्रीय मंत्रिमंडळातच मतभेद झाल्याने मागील महिन्यातील बैठकीत अन्न
सुरक्षा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी वटहुकूम जारी करण्याबाबतचा निर्णय
लांबणीवर टाकण्यात आला होता. मात्र, आज या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
करण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अन्न सुरक्षा वटहुकुमाला एकमताने
मंजुरी दिली. आता मान्यतेसाठी हा वटहुकूम राष्ट्रपती भवनकडे पाठवला जाणार
आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी बैठकीनंतर
पत्रकारांशी बोलताना दिली. संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी
काही दिवस आधी केंद्र सरकारने वटहुकुमाच्या पर्यायावर शिक्कामोर्तब केले.
राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा वटहुकूम लागू होणार
आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांत त्याला लोकसभा आणि राज्यसभेची मंजुरी मिळणे
आवश्यक आहे.

अन्न सुरक्षा वटहुकुमानंतरही देशातील 2.43 कोटी गरिबातील गरीब
कुटुंबांसाठी लागू असलेली अंत्योदय अन्न योजना कायम राहणार आहे.
त्याअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा 35 किलो अन्नधान्य पुरवले जाणार
आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश यांसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये आधीपासूनच
1 रुपया किलो दराने अन्नधान्य पुरवले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने
अन्न सुरक्षेसाठी वटहुकुमाचा मार्ग निवडल्याचे मानले जात आहे. अन्न
सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी
अनेक पक्षांनी केली होती. विधेयकातील काही तरतुदींवरही त्यांनी आक्षेप
घेतला होता. या पार्श्‍वभूमीवर, या मुद्द्यावर असलेला राजकीय विरोध
झुगारत केंद्र सरकारने वटहुकूम जारी करण्याचा निर्णय घेतला.

जनतेला अन्न सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी स्वत: काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आग्रही
होत्या. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर
केंद्राने संसदेतील चर्चेऐवजी वटहुकुमाचा पर्याय स्वीकारल्याची चर्चा
आहे. अन्न सुरक्षेशी संबंधित योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यास किमान सहा
महिने लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
जगातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम ठरणार
अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर हा कार्यक्रम
जगातील सर्वांत मोठा कार्यक्रम ठरणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देशातील
67 टक्के जनतेला 6 कोटी 20 लाख टन अन्नधान्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकारला
दरवर्षी तब्बल 1 लाख 25 हजार कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे