डेहराडून – महाप्रलयाने संपूर्ण उत्तराखंड राज्यात पडझड झाली आहे. यामध्ये राज्याचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यात अडकलेल्या यात्रेकरूंना वाचविण्यासाठीचे बचावकार्य जवळजवळ आता संपले आहे. आता आव्हान आहे ते पूरग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे आणि निसर्गाच्या रौद्र तांडवात उद्ध्वस्त झालेल्या तीर्थक्षेत्रांच्या पुनर्निर्माणाचे. राज्य सरकार या कार्यासाठी विशेष वैधानिक प्राधिकरणाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी केली.
या निसर्गाच्या रौद्र तांडवात बेपत्ता झालेल्या नागरिकांची प्रतीक्षा तीस दिवसांपर्यंत केली जाईल. त्यानंतर त्यांना मृत मानले जाईल, असे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांनी स्पष्ट केले. अजूनही ३ हजार नागरिक बेपत्ता असून त्यांची यादी सरकारकडे आहे. त्यात उत्तराखंड किंवा इतर राज्यांतील पोलीस ठाण्यांतील तक्रारींचा समावेश आहे. त्यांचा शोध घेण्यायचे काम सुरू आहे. त्यांनतरच त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल.
दरम्यान, महाप्रलयाच्या संकटाशी समर्थपणे मुकाबला करण्यास उत्तराखंडमधील मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा यांचे सरकार साफ अपयशी ठरले, असा आरोप करतानाच लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी उत्तराखंडमधील बहुगुणा सरकार बडतर्फ करण्याची मागणी सोमवारी केली आहे.
