मुंबई : डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतात कोरोना लसीकरण पूर्ण होईल असा विश्वास आयसीएमआरने व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर देशात जुलै महिन्यापासून दरमहा साधारणत: ‘कोव्हॅक्सिन’च्या साडेपाच कोटी तर ‘कोव्हिशिल्ड’ 2 कोटी डोस उपलब्ध होतील, अशी माहितीही केंद्र सरकारच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने यावेळी देशातील प्रत्येक नागरिकाला लसीचा किमान पहिला डोस कधीपर्यंत उपलब्ध होईल, असा सवाल उपस्थित करताच केंद्र सरकारने वरील उत्तर बुधवारी उच्च न्यायालयात दिले आहे. केंद्र सरकारला यासंदर्भात 8 जूनपर्यंत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

खाजगी रूग्णालयांच्या मदतीने मुंबई महानगरपालिकेने आता रहिवासी सोसायट्यांच्या आवारात जाऊन लसीकरण मोहिम सुरु केली आहे. ही निश्चितपणे स्वागतार्ह गोष्ट आहे, अशाच पद्धतीने आता जे घरात अंथरूणाला खिळून आहेत. त्यांच्याजवळ जाऊन प्रशासनाने लसीकरण करायला हवे, असे मत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले.

त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेचे कोविड मॅनेजमेंटचे मॉडेल हे फारच प्रभावी सिद्ध झाले असल्यामुळे राज्यातील इतर महानगरपालिकांनीही ते तातडीने स्वीकारायला हवे, याची पुन्हा आठवण उच्च न्यायालयाने करून दिली. गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई महापालिका आयुक्तांची इतर सर्व आयुक्तांसोबत बैठक आयोजित करण्याचा प्रस्ताव पाठवलेला असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिली.

केंद्र सरकारने कोरोनाबाधितांच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सुरु केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण वृद्ध आणि दिव्यांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना मिळत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.