नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सध्या देशात सुरु आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी कोरोनाबाधितांची आकडेवारी काळजीत भर टाकणारी आहे. अशातच कोरोना लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांमधील लसीकऱण मोहिम मंदावली आहे, तर काही राज्यातील लसीकरण थांबले आहे. महाराष्ट्रातही १८ ते ४४ वर्षे वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण स्थगित करण्यात आले आहे.

यावरुनच आता केंद्र सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीच नाही आहेत, तर ती लसीकरणाची कॉलरट्युन का लावून ठेवली आहे आणि कोण घेईल लस? अशा शब्दांत सरकारला न्यायालयाने फटकारले आहे.

लसीकऱण मोहिमेचा देशात बोजवारा उडालेला आहे. जवळपास सर्वच राज्यांना लसीकरणासंदर्भातील समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बऱ्याच ठिकाणी लसच उपलब्ध नाही. यावरुन केंद्राला दिल्ली उच्च न्यायालयाने चांगलेच सुनावले आहे. लसीकरण सुरु नसताना तुम्ही लस घ्या सांगणारी कॉलरट्युन लावून ठेवली आहे. लस उपलब्धच नाही तर लस कोण घेईल असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.