अमेरिकेतील कुटुंबसंस्था आणि विवाहव्यवस्था कोलमडलेली आहे. आधुनिकतेच्या मागे पडायला जाऊन तिथल्या समाजाने हे संकट ओढवून घेतले आहे. त्यामुळे घटस्फोटाचे प्रमाण वाढत आहे. या वाढत्या प्रमाणाची आणि त्यांच्या परिणामाची जाणीव तिथल्या लोकांना आहे म्हणून अमेरिकेतल्या कायद्याने विवाहबंधन कायद्याने अधिक पक्के केले आहे. विवाह झाल्यानंतर कोणालाही सहजासहजी घटस्फोट घेता येऊ नये इतके घटस्फोटाचे कायदे तिथे कडक करण्यात आले आहेत. यातूनही काही लोकांनी वाट काढलेली आहे. तिथले लोक आता घटस्फोट अवघड जातो म्हणून विवाहच करेनासा झाले आहेत. एक तरुण आणि एक तरुणी एकत्र येतात, एकत्र राहतात, परस्परांचे जमेल की नाही हे बघतात आणि जमत असेल तरच विवाह करतात. ही पूर्वकाळजी घेण्यासाठी ते संसाराची रंगीत तालीम घेतात आणि पती-पत्नी प्रमाणे एक दोन वर्षे राहतात. अशा राहण्याला लिव्ह इन रिलेशन असे म्हटले जाते. भारतीय लोकांना अशा प्रकारच्या लिव्ह इन रिलेशनची कल्पना झेपणे शक्यच नाही. परंपरागत विचार करणार्यांना ती झेपतही नाही. तरीसुध्दा भारतात अशा संबंधाना कायद्याने मान्यता देण्यावर चर्चा सुरू झालेली आहे.
हे घडत असतानाच तामिळनाडूतल्या एका न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशी विसंगत असा निकाल दिला आहे. एका महिलेने आपल्या प्रियकराच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या दोघांचे प्रदीर्घकाळ शारीरिक संबंध होते. मात्र यातल्या प्रियकराने करून सवरून विश्वामित्री पवित्रा घेतला होता. या दोघांनी परस्पर संमतीने संबंध ठेवलेले होते. मात्र त्यांचा पारंपारिक पध्दतीने विवाह झालेला नव्हता आणि विवाह न झाल्यामुळे या पुरुषाची जबाबदारी टाळण्याची सोय झाली होती. कायदा त्याच्या बाजूने होता. त्यामुळे या बाईने मुलांच्या संगोपनासाठी आपल्या प्रियकराकडे भत्त्याची मागणी करणे कायद्यात बसत नव्हते. कारण त्यांची शारीरिक संबंध कायद्याच्या भाषेत विवाहबाह्य ठरले होते. अशा संबंधामध्ये उभयतांची मंजुरी असूनही आणि मुले होऊनही पितृत्वाची आर्थिक जबाबदारी पुरुषावर येत नाही. त्यामुळेच त्यांना विश्वामित्री पवित्रा घेणे शक्य होते. या प्रकरणात एक गोष्ट त्या बाईच्या बाजूने होती ती म्हणजे ती आपले त्या पुरुषाशी आलेले शारीरिक संबंध सिध्द करू शकत होती आणि ते तसे तिने सिध्द केले होते. तेव्हा या प्रकरणामध्ये ऐतिहासिक निर्णय देताना तामिळनाडूच्या उच्च न्यायालयाने त्या बाईच्या बाजूने कौल दिला.
विवाहबंधन हवे की नको?
दोघांचे शारीरिक संबंध सिध्द होत असतील, ते दीर्घकाळ चालून मुले होत असतील तर त्याला विवाहच म्हणावे. अशा संबंधांमुळे त्या दोघांचे पती आणि पत्नी हे नाते जुळलेले असते. तेव्हा या प्रियकराने त्या बाईच्या मागणीनुसार मुलांच्या संगोपनासाठी पैसे द्यावेत असा आदेश न्यायमूर्तींनी दिला. कायद्याच्या भाषेत ज्याला विवाह म्हणतात आणि तो ज्या विधींनी सिध्द होतो ते विधी झाले नसल्यामुळे याला विवाह म्हणता येणार नाही, असे विरोधी बाजूंनी युक्तिवाद करता येतात. परंतु तसे युक्तिवाद या न्यायालयाने फेटाळले आहेत. परस्परांना अंगठी घालणे, मंगळसूत्र परिधान करणे, जेवणावळ आणि हार घालणे या सार्या गोष्टी नव्या नात्याला सामाजिक मान्यता मिळावी यासाठी आहेत. हे विधी केले नाहीत तरीही आणि शरीर संबंध असले तर त्याला विवाह म्हणण्यास काही हरकत नाही असे न्यायालयाने फटकारले. न्यायालयाच्या या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. परंतु या न्यायालयाची हा निर्णय देण्यामागची भावना समजून घेतली पाहिजे.
सध्या शरीर संबंधांच्या बाबतीत समाजात मोकळेपणा यायला लागला आहे. विवाहबाह्य आणि अनेक बाबतीत विवाहपूर्व शरीर संबंधांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. असे संबंध ठेवायचे परंतु त्याची जबाबदारी मात्र स्वीकारायची नाही अशी प्रवृत्ती पुरुषात वाढत आहे. अशा पुरुषांच्या प्रवृत्तीला अटकाव घालण्यासाठी न्यायालयाचा हा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल. परंतु विवाह, शरीरसंबंध, विवाहविच्छेद, घटस्फोट, त्यानंतरचे पालकत्व अशा सार्या भावनिकदृष्ट्या गुंतागुंतीच्या आणि नाजूक विषयांमध्ये अनेक कायदे करण्यात आलेले आहेत. त्या कायद्यामध्ये वरचेवर बदलसुध्दा होत आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यामधल्या काही तरतुदी आणि त्यामागची भावना यांच्यामध्ये अनेकदा परस्पर विसंगत तरतुदी आढळतात. तामिळनाडूच्या या निर्णयाच्या बाबतीत असाच प्रकार दिसत आहे. भारतामध्ये लिव्ह इन रिलेशन्स् या संबंधाला परवानगी देण्यात आलेली आहे. तिच्यानुसार एक स्त्री आणि एक पुरुष विवाह न करता एकत्रित राहू शकतात. अर्थात एकत्रित राहतात म्हणजे त्यांचे पती-पत्नीप्रमाणे शारीरिक संबंध असतात. एक करार करून ते अशा संबंधात विवाहाविना राहू शकतात. विवाह झालेला नसतो, हार घातलेले नसतात परंतु त्यांना कायद्याने केवळ शरीर संबंधासाठी एकत्र राहण्याची परवानगी दिलेली आहे. अशा संबंधात राहणार्या स्त्री आणि पुरुषाला कायद्याने पती-पत्नी म्हटलेच पाहिजे असे काहीही बंधन नाही. म्हणजे या कायद्यात शरीरसंबंध आहेत मात्र लग्नाचे बंधन नाही. तामिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात मात्र जबाबदारीविना शरीरसंबंधाला परवानगी नाकारली आहे. या दोन गोष्टी परस्परांशी विसंगत आहेत.