एखाद्या डोंगर माफियाला दीड कोटीचा दंड होवूनही त्याचा व्यवसाय विस्तारत आहे, असा प्रकार सध्या निसर्गाच्या एका कोपामुळे उजेडात आला आहे. सारे राज्य दुष्काळाचा सामना करत असताना पहिल्याच पावसात पुण्याच्या कात्रज भागातील डोंगर उतारावरील बेकायदा घरबान्धतील छोटे छोटे बांध फुटले आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दहा लेनची वाहतूकच काही तास वाहून जात राहिली. त्यात एक तिशीची महिला व तिची पंधरा महिन्याची संस्कृती नावाची छकुली वाहून गेल्या. दोघींना जीव तर गमवावे लागलेच पण त्या छकुलीचा मृतदेहही सहा दिवसानंतर चार किमी अंतरावर खोलवर रुतलेला आढळला. पुण्याच्या अवतीभवतीची घरबांधणी कोणत्या प्रकारच्या गुन्हेगारीने वेढली आहे हे त्यातून स्पष्ट झाले. यातील गंभीर बाब म्हणजे एका भूमाफियाच्या नावावर काही सरकारी अधिकारीच हा प्रकल्प (? ) राबवत होते. यावर्षीच्या पहिल्याच पावसात पुण्यात मुंबईतील आदर्श घोटाळ्यासारखा एक महाघोटाळा उघडकीस आला. साधारणपणे असे घोटाळे उघडकीस येण्यास पत्रकार, विरोधी पक्ष नेते किंवा सामाजिक कार्यकर्ते (व्हिसल ब्लोअर्स) यांचे प्रयत्न कारणीभूत असतात. पण पुण्यातील ‘आदर्श 2’ घोटाळ्यात तसे काहीच झाले नाही. पुण्याच्या दक्षिणेला पंधरा किमी अंतरावर कात्रजच्या दक्षिण टोकावरील शिंदेवाडीयेथे दहा लेनचा राष्ट्रीय महामार्गचा भाग पहिल्याच पावसात वाहून गेला.
पुणे जिल्ह्यात चार पाच गावात पाचशे एकरावर पसरलेल्या बेकायदा बांधकाम प्रकारातील प्रमुख नाव आहे किसन राठोड. दीड कोटीचा दंड होवूनही त्यांना उच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळते व अटक झाली तर पंधरा हजाराच्या जामिनावर मोकळीकही होते. एक प्रकल्प अडचणीत असतानाही नवनव्या प्रकल्पासाठी शासकीय यंत्रणाही सढळ हाताने मदतीला लागल्याचे चित्र आहे. या टेकडी उतारावर फक्त राठोड बंधूंचे बांधकाम नाही तर दहा बारा बांधकाम व्यावसायिक या भागातील अनेक डोंगर बांधकामांनी फुलवून सोडले आहेत. या बांधकामाचे वैशिष्ठ्य असे होते की, तेथे दिवसा काही फारसे बांधकाम होत नसे. पण अंधार पडू लागला की, वेगाने काम सुरु होई. रात्रभर काम सुरु असे. वास्तविक मुंबईबेंगरुळू राष्ट्रीय महामार्ग क‘मांक चार हा बहुदा देशातील सर्वात रुंद महामार्ग होत असल्याचे चित्र तेथे बघायला मिळत होते. येथे एक टाटा कंपनीची शोरूम अतिक‘मणाच्या वादात सापडली आहे तर हे रस्त्याचे बांधकाम ठेकेदार रिलायन्स कंपनी आहे. हा मूळचा महामार्ग चार लेनचा. पण सध्या त्याचे जे रुंदीकरण होत आहे त्यात अजून जाणार्या येणार्या प्रत्येक बाजूच्या दोन लेन अधिक व एक सर्विस लेन असे विस्ताराचे स्वरुप आहे.
पुणे सातारा या मार्गावरील पूल व लोकवस्तीचा भाग सोडला तर बहुतेक काम पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी तो भाग वापरातही आला आहे. कात्रजच्या ज्या भागात पहिल्याच पावसात मोठी वाहतूक असलेल्या रस्त्यावरील वेगवान बाहने वाहून जाण्याचे प्रकार घडले. कात्रजच्या डोंगर उतारावर दोनशे एकरात फारच मोठी अलिशान गृहनिर्मिती होत असल्याचे आजपयर्र्त उजेडात आले नव्हते. तेथे दहा लेनचा रस्ता होणे आणि अगदी सातार्यापर्यंत त्यासाठी खडीची गरज भासणे ही सहाजिक बाब असल्याने त्या डोंगर उतारावरही खडी काढण्याचे काम सुरु असेल असे वाटत होते, रस्त्यावरून काही बांधकामे दिसत होती तरीही सरकारी बांधकामाचाच प्रकार असल्याचे वाटत होते. आता असे लक्षात आले आहे की, डोंगर उतारावरील बांधकाम ही जशी येथील चांगला व्यवसाय होणारी ‘इंडस्ट्री’ आहे त्याच प्रमाणे महामार्गावरील अतिक‘मण हीही तेवढीच फायद्याची इंडस्ट्री आहे.
पूर्वी भ‘ष्टाचारासाठी ‘ऑल दॅट ग्लिटर्स इज ब्लॅक’ अशी उपमा देण्याची पद्धती आहे. या जागेवर भोर आणि हवेली या दोन तालुक्याचा संबंध येतो. त्या तालुक्यांचे तहशीलदार अनुक‘मे रामचंद्र चोभे व संदेश शिर्के यांनी ‘आम्ही वेळोवेळी शासनाच्या कानावर हा प्रकार घातला पण आमच्या हाताशी जादा कर्मचारी वर्ग नसल्याने या लोकांना नोटीस देण्याखेरीज फारसे काही करता आले नसल्याचे मान्य केले. या नोटीसी एमआरपीटी अॅक्ट कलम 52 व 53 खाली (रेड विथ आयपीसी 34) याअन्वये म्हणजे ज्यासाठी ती जमीन आहे त्याखेरीज अन्य कारणासाठी ती वापरणे.
शिंदेवाडीच्या दुसर्या दिवशी मळवलीयेथे सरकारी जमिनीवर एका खाजगी बिल्डरने दोनशे एकर क्षेत्रावर अलिशान बंगले बांधून विकले असल्याचे उजेडात आले. साधारणपणे दररोज असे काही तरी मोठे जमीनमाफिया प्रकरण उजेडात येतच असते. पण त्यात आयुक्त उपायुक्त यांची यादी नसल्याने फार दखल घेतली जात नाही. अर्थात हा सारा प्रकार दिवसेंदिवस जागांच्या किमती आकाशाला भिडल्याचा हा परिणाम आहे. मुंबईत उपनगरातही फ्लॅटची किंमती एक कोटीपेक्षा अधिक झाल्या आहेत. पुण्यात अनेक ठिकाणी एक कोटीचा आकडा दिसू लागला आहे. मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी दहा कोटी व पुण्यात दोन अडीच कोटी असेही आकडे दिसू लागले आहेत. त्यामुळे कात्रजसार‘या शहराला मोठ्या रस्त्याने जोडणार्या आडवळणाच्या ठिकाणी अधिकृत व अनधिकृत बांधकामे जोर धरू लागली आहेत. बांधकामाचा खर्च साधारणपणे चौरस फुटाला दोन हजार रुपये ते तीन हजार रुपये असतो. त्यामुळे पाचपट ते दहापट फायदा असणारा हा व्यवसाय प्रामु‘याने सरकारी ओळखीच्या जिवावर चालतो.
राज्यात मोठा दुष्काळ असताना, देशाची अर्थिक स्थिती अतिशय अडचणीची असताना देशातील व्यापार, उद्योग, बँका अडचणीचा सामना करत असताना एक एक कोटीचे फ्लॅट विक‘ीसाठी जाहीर झाल्यापासून काही आठवड्याच्या आता गेलेले असतात ही यातील सामान्य माणसाला न कळणारी बाब आहे. रोख तर रोख, चेक तर चेक अशी चलनाची भाषाही ऐकू येते. मोठ्या सं‘येने असणारा हा घेणारा कोण आहे हे दुष्काळाचा सामना करणारा व पारंपारिक पद्धतीच्या पाच दहा हजाराच्या नोकर्या करणारांना कळणे कठीण झाले आहे. पुण्यात मध्यम व मोठ्या आयटी कंपन्यांची सं‘या दीड दोन हजार आहे व त्यात काम करणारांची आयटी तंत्रज्ञांनची सं‘या एक लाखापेक्षा अधिक आहे. तसेच अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्या, त्यांना सेवा पुरवणार्या कंपन्या ठेकेदार व घरात एकापेक्षा अधिक मिळवते असणारे यांनाच अशी कोटीची भाषा शक्य होताना दिसते. त्यामुळे तीस लाखापासून अधिक किंमतीची घरे देणारांचा व्यवसाय जोरात आहे. त्यामुळे सरकारी किंवा खाजगी प्रत्येक मोकळ्या जागेवर डोळा ठेवणारे व त्याचाच व्यवहार करणार्यांची सं‘याही मोठी आहे.
शहराच्या भोवती असलेले डोंगर ही त्या शहराची फुफुसे असतात. तसेच आज तरी तेथे घरे झाली तरी वीज पुठवठा, पाणी पुरवठा, तेथील सांडपाण्याची सोय रस्ते, वाहनांचे पार्किंग या गरजा वाढत जाणार हे ओघानेच येते. शहराच्या नियोजन विभागाने तशी काही व्यवस्था केलेली नसेल तर शहराची व्यवस्था बिघडते. ही समस्या एकट्या पुण्यापुरती राहिलेली नाही. याला आळा घालण्यासाठी जनताच जंेंव्हा जागी होईल तेंव्हा काही तरी मार्ग निघेल.
