महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या 1 हजार 405 डी.एड्. विद्यालयांपैकी 30 विद्यालयांनी आपले दुकान बंद करण्याचा निर्णय स्वत:हून घेतला आहे. कारण या सर्व महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या 90 हजार जागांसाठी यावर्षी केवळ 9 हजार अर्ज आले आहेत. स्थिती मोठीच विपरीत आहे. या 90 हजार जागांसाठी पूर्वी 9 लाख अर्ज येत असत. परंतु डी.एड्.ची पदवी घेऊन बाजारात जाणार्या विद्यार्थ्यांना नोकर्याच मिळत नाहीत हे लक्षात यायला लागले आहे. आपली सारी शिक्षण व्यवस्था नोकरीशी निगडित आहे. त्यामुळे नोकरी मिळते तोपर्यंत त्या पदवीला महत्व असते आणि प्रवेशाला गर्दी उसळते. परंतु नोकरी मिळत नाही असे दिसायला लागले की, गर्दी ओसरते, महाविद्यालये ओस पडतात आणि त्या विशिष्ट पदवीच्या दुकानाची पाटी उलटी करावी लागते. महाराष्ट्रात आज डी.एड्. आणि इंजिनिअरिंग या दोन विद्याशाखांची अवस्था अशीच झालेली आहे. धान्याच्या आणि सोन्याच्या बाजारामध्ये चढ-उतार आणि वध-घट होत असते. तेजी-मंदीचा दौर सुरू असतो. परंतु अशाच प्रकारची तेजी-मंदी शिक्षणाच्या क्षेत्रात सुद्धा व्हावी हे देशाच्या दृष्टीने मोठेच दु:चिन्ह आहे. कारण शिक्षण हा काही बाजार नाही.
आपल्या देशातल्या राज्यकर्त्यांनी शिक्षणाला बाजाराची कळा आणल्यामुळे त्या क्षेत्रात सुद्धा आता तेजी-मंदी सुरू झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी डी.एड., बी.एड. आणि इंजिनिअरींग या शिक्षणाचा बाजार तेजीत होता, पण आता या दोन क्षेत्रांनी मंदीचे टोक गाठले आहे. काही विद्यालये आणि महाविद्यालये बंद पडत आहेत, तर काही महाविद्यालयांना धंदा जेमतेम तरी चालावा म्हणून विद्यार्थ्यांचा शोध घेत ग‘ोग‘ी फिरावे लागत आहे. काही डी.एड्. विद्यालयांनी तर आपले दुकान बंद असल्याच्या पाट्या लावून टाकल्या आहेत. सगळ्याच क्षेत्रात नियोजनाच्या नावाने कसा सावळागोंधळ सुरू आहे याचे अनेक नमुने आपल्याला नित्य बघायला मिळत असतातच. परंतु देशाचे भवितव्य घडवणे ज्या शिक्षण क्षेत्रावर अवलंबून असते त्या क्षेत्रात सुद्धा नियोजनाची अवस्था किती वाईट आहे याचे प्रत्यंतर यावर्षी येत आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून महाराष्ट्रात अध्यापक विद्यालयांचे (डी.एड्. कॉलेजेस) एवढे पीक आले होते की, या महाविद्यालयातून शिकून बाहेर पडणार्या 1 टक्का विद्यार्थ्यांना सुद्धा नोकर्या मिळत नव्हत्या आणि तरीही तिथे प्रवेश घेणार्यांची गर्दी हटत नव्हती. काही विद्यालयांसमोर प्रवेश अर्ज मिळविण्यासाठीच अक्षरश: जत्रा भरत होती.
यातली काही विद्यालये धान्याच्या गोदामात चालत होती तर काही विद्यालये चक्क जनावरांच्या गोठ्यात चालत होती. 1983 पूर्वी म्हणजे विनाअनुदान शिक्षण संस्थांचे पेव फुटण्यापूर्वी राज्यात जेमतेम 100 अध्यापक विद्यालये होती. परंतु या विद्यालयांचे पीक एवढे भरभराटीला आले की आजघडीला 1 हजार 405 अध्यापक विद्यालये आहेत. त्यातील केवळ 16 विद्यालये सरकारची आहेत. त्याशिवाय 95 विद्यालये खाजगी परंतु अनुदानीत आहेत. बाकीची 1 हजार 396 अध्यापक विद्यालये विनाअनुदानित आणि खाजगी आहेत. या महाविद्यालयात उघडपणे प्रचंड देणग्या घेऊन प्रवेश दिले जातात आणि शिक्षणाचा दर्जा अतीशय खालावलेला आहे. एवढी महाविद्यालये असूनही त्यांना प्रवेश घेणार्या विद्यार्थ्यांची कमतरता नव्हती. खरे म्हणजे या महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणार्या विद्यार्थ्यांपैकी जेमतेम 10 टक्के विद्यार्थ्यांना सुद्धा नोकर्या मिळण्याची शाश्वती नसते. ज्या 10 टक्के विद्यार्थ्यांना नोकर्या मिळतात त्यातल्या बहुसं‘य नोकर्या विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांतल्या असतात आणि त्यांना दरमहा 700 ते 800 रुपये वेतनावर काम करावे लागते. शाळेला अनुदान मिळेल तेव्हा आपल्याला वेतनश्रेणीनुसार चांगला पगार मिळेल, अशी आशा त्यांंना वाटते. म्हणून ते किरकोळ पगारावर नोकरी करत राहतात.
त्यातल्या बर्याच लोकांना अनुदानित शाळांमध्ये किंवा सरकारी शाळांमध्ये नोकरी मिळते, पण ती शिक्षण सेवक म्हणून मिळते. पण आज ना उद्या शिक्षण सेवकांना पूर्ण वेतनश्रेणीनुसार वेतन दिले जाईल या आशेवर तेही किरकोळ पगारावर शिक्षण सेवक म्हणून काम करत राहतात. असे हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना काय शिकवतात आणि कसे शिकवतात हा वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. तो तर शिक्षण व्यवस्थेच्या आणि एकूण समाजाच्या शोकांतिकेचा विषय आहे. परंतु तूर्तास आपण या शिक्षकांच्या शोकांतिकेचा विचार करायला लागतो तेव्हा शिक्षण व्यवस्थेच्या गलथान नियोजनाचे भीषण स्वरूप आपल्या डोळ्यासमोर येते. नोकर्या मिळू शकणार्या एका जागेपोटी 100 लोक अध्यापक विद्यालयात प्रवेश घेतात. बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर डी.एड्.ची पदवी हातात घ्यायची आणि जमीन-जुमला विकून काही लाखांची तरतूद करून अनुदानित शाळेत शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवायची. तसे झाले की जन्माचे कल्याण होईल, अशी कल्पना करून शंभरातली 99 मुले आपल्या शिक्षणातली दोन वर्षे वाया घालवतात. भरमसाठ देणगी आणि फी पोटी पैसा वाया घालवतात तो वेगळाच. या अपव्ययाचा विचार आपण करणार की नाही?
