देशात सर्वत्र सामूहिक विवाहाच्या उपक‘माला गती मिळालेली आहे. अशा समारंभामध्ये एकदम अनेक विवाह होत असल्यामुळे त्यातल्या काही विवाहात बेकायदा प्रकार घडतात. विशेषत: मुला-मुलींच्या विवाहासाठी घालून दिलेली वयाची मर्यादा मोडली जाते. 18 वर्षाच्या आतील मुलींचे आणि 21 वर्षाच्या आतील मुलांचे विवाह नजरचुकीने लावले जातात. अशा समारंभांना मंत्री, आमदार, खासदार उपस्थित राहिले की, त्यांच्यावर बेकायदा विवाहांना उपस्थित राहिल्याचा ठपका ठेवला जातो आणि त्याला राजकीय वळण दिले जाते. म्हणून सामूहिक विवाह लावणार्या संस्थांनी अशा विवाहात विवाहबद्ध होणार्या मुला-मुलींना वयाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केलेले आहे. त्यांचे लग्नाचे वय झालेले असल्याशिवाय त्यांना सहभागी करून घ्यायचे नाही, याबाबत अशा संस्था दक्ष आहेत.
मध्य प्रदेशात मात्र राज्य सरकारच आदिवासींचे सामूहिक विवाह घडवत आहे आणि याही विवाहांमध्ये वयाच्या बाबतीत दक्षता घेतली जात आहे. तशी ती घेतली नाही तर सरकारनेच बेकायदा विवाह केल्याचा ठपका बसू शकतो म्हणून राज्य सरकारचे अधिकारी याबाबतीत दक्ष आहेत. पण अलीकडे काही विवाह सोहळ्यांमध्ये त्यांनी ही मर्यादा ओलांडली आहे. विवाहेच्छुक मुुलींची कौमार्य चाचणी घेण्याचा आगाऊपणा या अधिकार्यांनी सुरू केला आहे. एवढेच नव्हे तर असे विवाह करण्यास इच्छुक असलेल्या मुली गरोदर नाहीत ना, याचीही परीक्षा घ्यायला सुरुवात केली आहे. गमतीचा भाग असा की, काही विवाह सोहळ्यात अशा काही मुली विवाहाच्या आधीच गरोदर असल्याचे आढळले आहे.
काहीही असले तरी अशा प्रकारे कौमार्याची आणि गरोदरपणाची चाचणी घेणे ही गोष्ट या मुलींसाठी अपमानास्पद मानली जात असून त्यामुळे आदिवासींमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. अशा प्रकारच्या चाचण्या करण्याचा अधिकार या अधिकार्यांना कोणी दिला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. राजधानी भोपाळपासून 200 कि.मी. अंतरावरच्या हार्दू या गावी 400 आदिवासी वधू-वरांचे विवाह झाले आणि त्यातल्या सर्व मुलींना या चाचण्यांना सामोरे जावे लागले. या चाचण्या घेताना सुद्धा या मुलींचा अधीक्षेप करण्यात आला. एखाद्या रुग्णालयात बंद खोलीत ही चाचणी घेण्याऐवजी एका शाळेच्या एका खोलीमध्ये उघड्यावर सामूहिकपणे ती घेण्यात आली. या सार्या प्रकाराबद्दल मु‘यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मध्य प्रदेशात सध्या मु‘यमंत्री कन्यादान योजना विलक्षण लोकप्रिय झालेली आहे आणि तिच्याखाली हजारो वधू-वरांच्या रेशीमगाठी सामूहिक विवाह सोहळ्यात बांधल्या गेल्या आहेत. अशा समारंभात विवाह करणार्या जोडप्याला सरकारतर्फे 15 हजार रुपयांचे अनुदान वस्तुरुपाने दिले जाते. त्यामुळे ही योजना लोकप्रिय झाली आहे. मात्र तिला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही अधिकारी करत आहेत. आता हा विषय विधानसभेत उपस्थित होणार आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये काही पथ्ये पाळली पाहिजेत हे खरे. परंतु कौमार्य चाचणी घेऊन हे सरकारी अधिकारी कोणते पथ्य पाळत आहेत हे लक्षात येत नाही. मुळात अशा कौमार्याच्या चाचण्या शास्त्रशुद्ध नसतात आणि याउपरही एखादी मुलगी त्या चाचणीत उतरली नाही तर तिला कोणत्या कायद्याच्या आधारे सामूहिक विवाहात सहभाग नाकारता येईल असाही प्रश्न विचारला जात आहे. कारण भारतातल्या कोणत्याही कायद्याने कौमार्यभंग झालेल्या एवढेच नव्हे तर लग्नाआधी गरोदर असलेल्या कोणत्याही महिलेचा विवाहाचा हक्क नाकारलेला नाही. एकंदरीत मध्य प्रदेश सरकारच्या शासकीय अधिकार्यांचा आगाऊपणा अनेक प्रश्नांना जन्म देणारा ठरला आहे.
