साखरेचे भाव कोसळायला लागले आहेत. गेल्या महिन्यात क्विंटलला २ हजार ९५० असा भाव होता. पण चालू महिन्यात तो २ हजार ८०० रुपये झाला. पूर्वीही अनेकदा असे चढउतार झालेले आहेत. परंतु त्याची झळ साखर कारखान्यांना कधी पोचलेली नव्हती. कारण साखरेचा भाव काय असावा, किती असावा, कोणत्या साखर कारखान्याने आपली साखर कोठे आणि किती विकावी याची नीती सरकार ठरवत होते. त्यामुळे अशा विक्रीच्या व्यवहारामध्ये काही प्रमाणात तोटा झाला तरी त्याची जबाबदारीही सरकारवरच पडत होती. आता मात्र साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त झाला आहे. साखरेच्या विक्रीचे धोरण सरकार नव्हे तर साखर कारखाने ठरवायला लागले आहेत. त्यामुळे भाव कोसळले आणि त्यामुळे तोटा झाला तर त्याला कारखाने जबाबदार राहणार आहेत आणि कारखान्यांना ङ्गार मोठा तोटा झाला तर त्याचा परिणाम उसाचे भावावर होणार आहेत. तसे ते झाले की त्यातून सामाजिक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. म्हणजे साखर उद्योगाची नियंत्रण मुक्ती ही दुधारी ठरलेली आहे. साखर कारखान्यांना हवे असलेले स्वातंत्र्य त्यातून मिळाले आहे. मात्र त्यांच्यावर जबाबदारीही येऊन पडली आहे. आता त्यांना होणारे तोटे सरकार भरून काढणार नाही. महाराष्ट्रात नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामात साधारण ६० लाख टन साखर उत्पादन झाले. या वर्षात १५ जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ होता. त्याचा परिणाम साखर कारखानदारीवर होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु तसा ङ्गारसा परिणाम झाला नाही. कमी जास्त प्रमाणात का होईना पण कारखाने चालले आणि अपेक्षेएवढे साखर उत्पादन झाले. गतवर्षी पाऊस न पडल्यामुळे या वर्षी काय होणार असा प्रश्न पडू शकतो. परंतु सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी २०१३ च्या या हंगामात सुध्दा पुरेसा ऊस उपलब्ध होईल आणि यावर्षीप्रमाणेच ६० लाख टन साखर उत्पादन होईल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यांनी काहीही हमी दिली असली तरी नियंत्रण मुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षी साखर कारखानदारीपुढे अनेक नवी आव्हाने उभी राहणार आहेत. नियंत्रण मुक्तीच्या बाबतीत या कारखान्यांना ‘घी देखा मगर बडगा नही देखा’ याचा अनुभव येणार आहे. त्यातच यावर्षी राज्यात ४७ नवीन साखर कारखाने उभे राहणार आहेत. पूर्वीच्या २५६ कारखान्यांपैकी काही कारखाने आजारी आहेत. तरीही नवे साखर कारखाने उभे राहत आहेत. दुष्काळ असतानासुध्दा आणि साखर कारखान्यांपुढे अनेक आव्हाने उभी असतानासुध्दा नवे साखर कारखाने का उभे राहत आहेत असा प्रश्न सर्वांना पडलेला आहे. परंतु कृषी व्यवसायातली वस्तुस्थिती जे जाणतात त्यांना या नव्या कारखान्यांचे आश्चर्य वाटणार नाही. कारण आजारी पडलेले कारखाने हे काही उसावाचून आजारी पडलेले नाहीत. त्यांच्या संचालक मंडळांच्या व्यवस्थापन कौशल्याच्या अभावामुळे ते आजारी पडले आहेत. त्यामुळे आपण चांगले व्यवस्थापन करू शकू असा विश्वास ज्याला वाटतो तो कोणीही साखर कारखाना काढू शकतो. नव्या साखर कारखान्यामध्ये खाजगी साखर कारखाने जास्त आहेत. हेही एक त्याचे वैशिष्ट्य आहे. व्यक्ती असो की उद्योग असो. त्याला स्वातंत्र्य हवेसे वाटते. परंतु स्वातंत्र्यामुळे जसे काही हक्क मिळतात तशा काही जबाबदार्यासुध्दा येऊन पडत असतात. साखर कारखान्यांना आपली साखर कुठे विकावी याचा निर्णय घेण्याची मुभा मिळाली आहे. परंतु या संबंधात स्वतः निर्णय घेताना जर या विक्रीत तोटा झाला तर त्याची जबाबदारी कारखान्यावर राहणार आहे. पूर्वीची गोष्ट वेगळी होती. साखर तयार करणे हेच कारखान्याचे काम होते आणि साखर विक्रीचा निर्णय सरकारचा होता. त्यामुळे त्या विक्रीत काही तोटा झाला, नुकसान झाले किंवा बाजार भावाच्या चढउताराचा अंदाज चुकला तर त्यामुळे होणारे नुकसान सरकारच सहन करत होते. या नुकसानीपोटी कारखान्याला अधिकचे कर्ज काढावे लागले तर ते कर्ज सरकारच्या हमीवर उपलब्ध होत होते. विक्रीचा निर्णय शासनाचा असल्यामुळे तोट्याची जबाबदारी शासनाचीच होती. आता मात्र विक्रीचा निर्णय कारखान्याचा राहणार आहे आणि नफ्या तोट्याची जबाबदारी कारखान्यावरच येऊन पडणार आहे. पूर्वी साखर कारखाने मार्केटिंगचा विचार करत नव्हते. पण आता त्यांना तो करावा लागणार आहे. आपल्या कर्मचारी वर्गामध्ये साखरेच्या मार्केटिंगचे ज्ञान असणारे अधिकारी नेमावे लागणार आहेत. या उपरही तोटा झाला तर तो भरून काढण्यासाठी काय करावे हेही त्यांनाच ठरवावे लागणार आहे. नियंत्रणमुक्ती गोड वाटली परंतु तिच्यामुळे येणारी जबाबदारी तशी गोड राहिलेली नाही. या सार्या नव्या जबाबदार्या पेलण्याची ताकद ज्या कारखान्यात असेल तोच कारखाना आता यशस्वी ठरणार आहे. कारखान्याचा आजार सरकार सांभाळणार नाही. कारखान्याला स्वतःलाच आजार सांभाळावा लागेल. ज्यांना ते जमणार नाही ते कारखाने बंद पडणार आहेत. सुरूवातीच्या अवस्थेत असे झाले तरी शेवटी स्पर्धा ही उपयुक्तच ठरणार आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे.