मुंबई – आगामी काळात कास्ट सर्टीफिकेट सादर न केल्यास शासन त्याच्यावर कारवाई करणार आहे. कास्ट सर्टीफिकेट देण्यासाठी सरकारने डेडलाइन ठरविली आहे. त्यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचा-यांना ३१ जुलैपर्यंत अंतिम तारीख असणार आहे. ३१ जुलैपर्यंत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सेवा खंडित केली जाईल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्ती जाती आणि इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय वटहुकूम २००१ नुसार प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचा-याने जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीला सादर करणे आवश्यक आहे. २००४च्या नियमानुसार कर्मचा-याने मागासवर्गीय विभागातील आरक्षणाचा फायदा घेत नोकरी मिळविण्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र सादर केल्यास आणि जरी तो कर्मचारी अनेक वर्षे नोकरी करीत असला तरी कायद्यानुसार त्याला कामावरून निलंबित केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कर्मचा-याला कुठल्याही परिस्थितीत जात प्रमाणपत्र सादर करावे, अन्यथा त्याच्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
यासंदर्भात सरकारने जात पडताळणी समितीला पडताळणीची सगळी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याच्या सूचना देतानाच सहा महिन्यांत निर्णय देण्याची सूचनाही केली आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारकडून १९९५ पूर्वीच्या कर्मचा-यांना दिलासा देण्यात आला आहे. कर्मचा-यांनी ३० जूनपूर्वी नवीन जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा आणि हे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीसमोर ३१ जुलैपर्यंत सादर करावे. तरीही कर्मचारी त्या अटीत बसत नसेल तरीही त्या कर्मचा-यांची सेवा खंडित केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
