लवकरच केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या खात्यात वर्ग केला जाणार महागाई भत्ता

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ते थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. पेन्शनधारकांसह केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीवर स्थगितीचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी करण्यात आली. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ते पूर्ववत करण्याचा निर्णय सरकारने 1 जुलैपासून घेतला आहे. सुमारे 37500 कोटी रुपये महागाई भत्ते बंद केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत आले होते, ज्याचा उपयोग साथीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केला जात होता.

सभागृहात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले होते की, सरकारने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महागाई भत्ता त्वरित बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पण आता त्याचा पूर्ण लाभ 1 जुलै 2021 पासून मिळेल. 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 60 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. सध्या त्यांना 17 टक्के महागाई भत्ता मिळतो, जो 1 जुलैपासून 28 टक्क्यांवर जाईल. अशा प्रकारे महागाई भत्त्यात अचानक 11 टक्क्यांची वाढ होईल.

यासंदर्भात पीटीआयने दिलेल्या वृत्तनुसार, जानेवारी 2020 ते जून 2020 या कालावधीत 3 टक्के महागाई भत्ता, जुलै ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 4 टक्के महागाई भत्ता आणि जानेवारी 2021 ते जून 2021 या कालावधीत 4 टक्के महागाई भत्ता जाहीर करण्यात आला. अशा प्रकारे तो एकूण 11 टक्के आहे. सरकार केवळ महागाई भत्ता वाढवणार नाही, तर थकबाकीदारांची संपूर्ण रक्कम केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.

पेन्शनधारकांची पेन्शनही महागाई भत्ता वाढल्यानंतर वाढेल. याशिवाय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीचेही योगदान वाढेल. पीएफ गणना आपल्या मूलभूत पगारावर आणि महागाई भत्तेच्या आधारे केली जाते. हे मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्तेच्या 12 टक्के आहे. कंपनी आणि कर्मचारी दोघेही 12-12 टक्के योगदान देतात.