मालेगावचे मारेकरी

२००६ साली मालेगावच्या मशिदीबाहेर झालेल्या चार बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेच्या संदर्भात राज्य सरकारची तपास यंत्रणा आणि केंद्राची तपास यंत्रणा यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून आले होते. त्यातूनच या तपासाची सूत्रे राज्य सरकारच्या यंत्रणेकडून काढून घेऊन पूर्णपणे केंद्राकडे देण्यात आली. तेव्हा तपासाला दिशा सापडली आणि आता चार कार्यकर्त्यांवर आरोपपत्र दाखल झाले आहे. मालेगावच्या विशेष न्यायालयात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) अर्थात एन.आय.ए. या यंत्रणेने धनसिंग, राजेंद्र चौधरी, लोकेश शर्मा आणि मनोहर अशा चौघांच्या विरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ८ सप्टेंबर २००६ रोजी झालेल्या या चार स्फोटांमध्ये ३७ जण ठार तर १२५ जण जखमी झाले होते. मालेगाव हे जातीय दंगलींच्या बाबतीत कुख्यात असलेले शहर आहे. अशा शहरामध्ये एवढे गंभीर स्वरूपाचे स्फोट व्हावेत ही गोष्ट खळबळजनक ठरलीच, पण स्फोटानंतरचा पहिला महिना तरी आरोपींच्या बाबतीत तपास यंत्रणा चाचपडत राहिल्या.

महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडतात तेव्हा राज्य शासनाचे गृह खाते म्हणजेच सामान्य पोलीस यंत्रणा स्वत:च तपास करायला लागते. तसा राज्य सरकारच्या दहशतवादविरोधी पथकाने तपास सुरू केला. परंतु अशा प्रकारचा स्फोट घडविण्यामागे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संघटना गुंतलेल्या असू शकतात याचा विचार करून हा तपास सीबीआयकडे द्यायला हवा होता. परंतु राज्य सरकार त्याला राजी नव्हते. या पथकाने नेहमीप्रमाणे आपल्या तपासाची दिशा राज्यातल्या सिमी या संघटनेच्या संशयित कार्यकर्त्यांकडे वळवली. कारण देशामध्ये या संघटनेचे कार्यकर्ते लष्करे-ए-तैयबा या संघटनेचे हस्तक म्हणून काम करतात. परंतु या पथकाला ताकास तूर लागेना. त्यांनी नऊ मुुस्लीम कार्यकर्त्यांना अटकही केली. परंतु केवळ अटक केल्याने काम चालत नाही तर अटक झालेले कार्यकर्ते आणि घडलेल्या घटना यांचे धागेदोरे सापडावे लागतात. तसे या यंत्रणेला सापडेनात. नऊ कार्यकर्त्यांना अटक झाली होती आणि ते सर्वजण निरपराध असल्याचा दावा करत होते. तपास यंत्रणेला कसलाच धागा सापडत नव्हता.

दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही नवी यंत्रणा निर्माण केली. तेव्हा तपासाला योग्य दिशा सापडली. कारण मालेगावमध्ये स्फोट करणारे कार्यकर्ते मुस्लीम नसून हिंदू होते. त्यांची अतिरेकी संघटना ही राष्ट्रीय पातळीवरची होतीच, पण या संघटनेच्याच काही अतिरेकी कार्यकर्त्यांनी समझोता एक्स्प्रेसमध्ये स्फोट घडवलेला होता. एकंदरीत स्फोट मालेगावमध्ये झाला असला तरी तो घडवणार्‍या संघटनेची व्याप्ती राष्ट्रीय होती. त्यामुळेच एन.आय.ए.ने लक्ष घालताच आरोपींचा छडा लागला. हा स्फोट मशिदीत झाला असला तरी तो मुस्लीम संघटनांनीच केला असावा, असा महाराष्ट्रातल्या दहशतवाद विरोधी पथकाचा दावा होता. अशी कृत्ये करणार्‍या संघटना मुस्लिमांच्या असल्या तरी त्यांना धर्म नसतो आणि काही तरी करून भारतामध्ये त्यांना हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण करायचा असतो. त्यामुळे स्फोट मशिदीत घडले तसेच ठार आणि जखमी झालेले लोक मुस्लिमच आहेत यावरून हे स्फोट हिंदुंनी घडवले असावेत असे समजायला राज्य सरकारचे हे पथक तयार नव्हते आणि ते मुस्लीम युवकांनाच अटक करत होते. पण एन.आय.ए.ने राज्य सरकारच्या या पथकाचा अंदाज चुकीचा ठरवला आणि मालेगावचा स्फोट हे हिंदुत्ववादी संघटनांचेच दृष्कृत्य असल्याचे गृहित धरून योग्य दिशेने तपास केला. त्यात हे अतिरेकी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते सापडले.

अशा रितीने राज्याचे दहशतवादविरोधी पथक आणि एन.आय.ए. या दोन यंत्रणांच्या कार्यप्रणालीमध्ये मतभेद असल्याचे लक्षात आले. भारतामध्ये दहशतवादी कृत्ये वाढण्यामागे हे मतभेद आणि समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे असे बरेचवेळा दिसून आलेले आहे. त्याचा प्रत्यय याही प्रकरणात आला. एन.आय.ए.ला या रहस्याचा भेद करण्यात यश आल्यामुळे राज्याचे दहशतवादविरोधी पथक तोंडघशी पडले. त्यांनी निरपराध मुस्लीम युवकांना अटक करून छळल्याचे प्रकरण बरेच गाजले. एवढ्यावर हे प्रकरण थांबले नाही तर देशभरात अशा अनेक मुस्लीम युवकांना विनाकारण अटक करून छळले जात असते आणि भारतातले मुस्लीम युवक सुरक्षित नाहीत असा बोभाटा करण्याची संधी काही मुस्लीम संघटनांना मिळाली. काही दिवस तर काही संघटनांचा हा प्रचाराचा अजेंडाच होता. पकडण्यात आलेल्या चार हिंदू कार्यकर्त्यांचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आणि संघाशी संलग्न असलेल्या संघटनांशी संबंध होता. परंतु संघाने हात झटकले.