केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच देशात व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू केली जाणार असल्याचे जाहीर केले असून यात जुनी वाहने नष्ट केली जाणार आहेत. प्रदूषण वाढविणारी वाहने वाहतूक व्यवस्थेतून कमी करणे आणि जुनी वाहने नष्ट करणे हे त्यामागचे धोरण आहे. वाहन उत्पादक कंपन्या दीर्घकाळ असे धोरण सरकारने राबवावे यासाठी प्रयत्नशील होत्या. यामुळे नवीन वाहन विक्रीला चालना मिळणार आहे.
या धोरणासंबंधी वाहन मालकांना माहिती असणे गरजेचे आहे. या धोरणामुळे काय सवलती मिळणार आणि त्याचे फायदे आणि नवे नियम याची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. या नुसार जे वाहन मालक त्यांचे जुने वाहन स्क्रॅप मध्ये काढून नवीन वाहन खरेदी करतील त्यांना वाहन कंपन्या ५ टक्के सुट देतील असे सांगितले जात आहे मात्र त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. २० वर्षांपेक्षा जुन्या प्रवासी वाहनांना वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असून हीच मुदत व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ वर्षे आहे. वाहन चालविण्यासाठी योग्य नाही असे प्रमाणपत्र मिळाले तर ती वाहने रस्त्यावर आणता येणार नाहीत. किंवा रस्त्यावर आणलेली आढळली तर मोठा दंड भरावा लागणार आहे. अशी वाहने जप्त करायची तरतूद सुद्धा या धोरणात आहे.
दंडाची रक्कम किती असेल याची माहिती अजून दिली गेलेली नाही. एखाद्या वाहन मालकाचे वाहन ८ वर्षे जुने आहे आणि फिटनेस टेस्ट मध्ये पास आहे तरीही अश्या मालकांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागणार आहे. हा कर रस्ते कराच्या १० ते २५ टक्के या दरम्यान असेल असे सांगितले जात आहे.