ठाणे – गेल्या काही दिवसापासून ठाण्यातील अतिक्रमण काढण्यात येत आहेत. त्यासोबतच धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी मिळालेला तीन एफएसआय ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारने अडवलई आहे. त्यामुळे शहरातील १०८६ धोकादायक इमारतींमधील सुमारे एक लाख ठाणेकरांच्या सुरक्षित निवा-याच्या प्रश्नाने निर्माण झाला आहे.

या संबधी ‘ ठाणे सिटिझन्स फोरम ‘ ने राज्य सरकारशी वाद घालून तीन ‘ एफएसआय ‘ चे नोटिफिकेशन काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावाली आहे. ‘ सिटिझन्स फोरम ‘ च्या पदाधिका-यांनी पत्रकार परिषदेत पालिका आणि सरकारने नोटिफिकेशनची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ केल्याबद्दल टीका केली. सन २०००मध्ये राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढून ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी कमाल तीन एफएसआय मंजूर केला होता. पण , त्याची अंमलबजावणी झाली तर शहरात लोकसंख्या वाढेल आणि नागरी सुविधांवर ताण येईल. शिवाय घोडबंदराचा होत असलेला विकासही खुंटेल , या भीतीने सरकार आपलेच धोरण राबवायला कचरले.

त्यामुळे अरुण जोशी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून तीन एफएसआयचा आग्रह धरला. २८ जुलै , २००३ रोजी कोर्टाने तीन एफएसआयवर शिक्कामोर्तब केले. तरीही ठाणे महापालिकेने सन २००४मध्ये साली ठराव करून कमाल एफएसआयची मर्यादा दोनच ठेवली. राज्य सरकानेही हायकोर्टाच्या निर्णयाला थेट सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. नऊ वर्षे ही याचिका कोर्टात प्रलंबित आहे. शहरातील १०८६ धोकादायक इमारतींना तीन एफएसआय मिळाला असता तर या इमारतींमधील एक लाख ठाणेकरांवर हे संकट कोसळले नसते हे स्पष्ट केले.