मायावतींची पिछेहाट

या सार्‍या घटना गेल्या वर्षीच्या जुलैतल्या आहेत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला होता त्यावर न्यायालयाने फेरविचार करावा असा अर्ज एक याचिका कर्त्याने दाखल केला. या अर्जामागे एक गैरसमज होता. गेल्या जुलैमध्ये दिलेल्या निकालातून तो निर्माण झाला होता. या निर्णयाने सीबीआयला मायावती यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यास प्रतिबंध केल आहे असे या याचिका कर्त्याला वाटत होते म्हणून त्याने हा प्रतिबंध हटवावा अशी मागणी आपल्या या याचिकेत केली होती पण न्यायालयाने हा अर्ज विचारात घेतला आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. 6 जुलैच्या त्या निकालात आपण असा काही प्रतिबंध घातलाच नव्हता असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयने ही मालमत्तेची चौकशी खुशाल करावी एवढेच नाही तर ती अधिक गतीने करावी असेही न्यायालयाने म्हटले. 6 जुलैचा निकाल वेगळा होता. त्याची पार्श्‍वभूमी समजून घ्यायला हवी. मायावती यांच्या विरोधात ताज कॉरिडॉर प्रकरणात खटला चाललेला आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे आहे. सीबीआयने हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू केलेला आहे.

ताज कॉरिडॉर प्रकरणात त्यावेळी मु‘यमंत्री असलेल्या मायावती यांचे काही शासकीय निर्णय वादग‘स्त ठरले आहेत. त्या निर्णयामधून भ‘ष्टाचार झाला असण्याची शक्यता आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेल्या आदेशात या निर्णयांच्या सोबतच मायावती यांच्या मालमत्तेचीही चौकशी करायला सांगितले होते. कारण शेवटी मायावतींनी अशा वादग‘स्त निर्णयाच्या माध्यमातून बेहिशोबी मालमत्ता कमावलेली आहे. त्यामुळे सीबीआयने ताज कॉरिडॉर प्रकरणात एक फिर्याद दाखल केली आणि त्याच्या सोबतच बेहिशोबी मालमत्तेच्या संदर्भात दुसरी फिर्याद दाखल केली. परंतु या पद्धतीमध्ये काही तांत्रिक चूक आहे. तिचा आधार घेऊन मायावती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने ताज कॉरिडॉर प्रकरणाची चौकशी करायला सांगितले होते, मग सीबीआयने बेहिशेबी मालमत्तेविषयीची फिर्याद वेगळी कशी दाखल केली, असा प्रश्‍न त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. सीबीआयची ही तांत्रिक चूक न्यायालयाने दाखवून दिली आणि मर्यादेपेक्षा अधिक कडक भाषेत सीबीआयला झापले. एका अर्थाने या प्रकरणात म्हणजे तांत्रिक चुकीच्या प्रकरणात मायावतींचा विजय झाला. हा विजय म्हणजे भ‘ष्टाचाराच्या खटल्यातला विजय नाही तर दोन वेगळ्या फिर्यादी दाखल कराव्यात की एकच करावी या प्रकि‘येतल्या तांत्रिक चुकीच्या संदर्भातील मायावतींच्या मुद्याचा विजय आहे.

परंतु हे तपशील बातम्यांत आले नाहीत. सीबीआयने मायावतींच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करूच नये, असा काही तरी आदेश न्यायालयाने दिला आहे असे भासवले गेले. एवढेच नव्हे तर मायावतींना मिळालेली ही क्लीन चिट आहे अशीही अतिशयोक्ती केली गेली आणि मायावती निष्कलंक ठरल्या आहेत असे समजून त्यांचे सत्कार सुद्धा करण्यात आले.हा आनंद अल्पजीवी ठरला कारण तो तसा ठरणारच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या तांत्रिक चुकीच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली. ती काल सुनावणीला आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. 6 जुलै 2012 च्या निकालामध्ये आपण मायावतींच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यास प्रतिबंध केलेला नाही, असा खुलासा न्यायालयाने केला. फक्त या मालमत्तेचा खटला वेगळा भरावा आणि ताज कॉरिडॉर प्रकरणात या मालमत्तेचे केवळ उ‘ेख यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. एकंदरीत ही क्लीन चिट नव्हती हे न्यायालयानेच स्पष्ट केले. 6 जुलै 2012 च्या निकालावरून मायावतींचा सत्कार करणार्‍या वेड्या लोकांना त्या निकालाचा अर्थ तेव्हा कळला नव्हता. आता त्यांना तो कळेल.