नवी दिल्ली – भाषणे देऊन भावना भडकावून समजात तेढ निर्माण करणा-या राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई केंद्र आणि राज्य सरकारांने करावी, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. समजात तेढ निर्माण करणा-या व्यक्तींविरूद्ध कारवाई करताना कसलीच दया दाखवू नये, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयाने आगमी काळात कारवाई होण्याच्या भीतीने अशा भाषणाला आळा बसणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात या संदार्भात एका स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश अल्टमस कबीर, न्या. विक्रमजित सेन आणि न्या. शरद अरविंद बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. राज्य सरकारांनीच उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे ,’ असे मत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लुथ्रा यांनी कोर्टासमोर मांडले. त्यावर ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य या दोघांचीही आहे , असे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे .
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, हैदराबादमधील आमदार अकबरूद्दीन ओवेसी , विश्व हिंदू परिषदेचे नेते डॉ. प्रवीण तोगडिया यांच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने समाजात तेढ निर्माण करना-या नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचे गुन्हे नोंदवावेत आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाईचे धारिष्ट्य दाखवावे , असे म्हटले आहे. तेढ पसरविणाऱ्या भाषणांना कशा पद्धतीने आळा बसू शकेल , हे शोधण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. निवडणूक सुधार कायद्यामध्ये या अनुषंगाने काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.
