नागपूर, दि.२६ – विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला धक्का दिला. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करण्यासंदर्भात दोन जनहित याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यात घोटाळ्याची सीबीआय किंवा न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकांना विदर्भ औद्योगिक विकास महामंडळच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. पण हा आक्षेप फेटाळून लावत याचिकांच्या सुनावणीचा मार्ग न्यायालयाने मोकळा केला. जनहित मंचाने दाखल केलेल्या याचिकेत सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना बेकायदा निधी दिला, प्रकल्पाचे काम निकृष्ट झाले, नियम धाब्यावर बसवले आणि प्रकल्पाच्या किंमती फुगवल्याचा आरोप केला आहे. यासाठी जनमंचने कॅगच्या अहवालाचा हवाला दिला आहे.

विदर्भ औद्योगिक विकास महामंडळच्या वकिलांनी या याचिकेला आक्षेप घेतले. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडे तक्रार करणे गरजेचे होते, तसेच चौकशीची मागणी करण्यापूर्वी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करायला हवा होता, असा दावा महामंडळाने केला. ही जनहित याचिका स्वीकारू नये, अशी महामंडळाची मागणी होती. मात्र, न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे आक्षेप फेटाळून लावले. आणि विदर्भ औद्योगिक विकास महामंडळ तसेच राज्य सरकारला धक्का दिला आहे.
विदर्भातील 32 वादग्रस्त प्रकल्प संदर्भात या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.