महाराष्ट्रातले निवासी डॉक्टर सालाबाद प्रमाणे संपावर गेले आहेत. यंदा त्यांचा संप किती दिवस चालणार आहे हे काही सांगता येत नाही पण मुंंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचा संप बेकायदा ठरवला आहे. संपकरी डॉक्टरांना ही एक चपराकच आहे पण तरीही त्यांनी संप जारी ठेवला आहे. पण तो वेगळ्या प्रकाराने जारी आहे. गेल्या काही वर्षापासून राज्यातले प्राध्यापक आणि डॉक्टर नित्य नियमाने संपावर का जात आहेत ? हे दोन्ही समाज घटक समाजातले प्रतिष्ठित घटक असतात. तेच संपावर गेले तर वैद्यकीय सेवेचे आणि शिक्षणाचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण होतो. समाज घटकांनी एक तर संपच करायला नको किंवा संप करणे अपरिहार्यच असेल तर तो कोणत्या निर्वाणीच्या आणि जीवन मरणाच्या प्रश्नावरून सुरू आहे हे तरी स्पष्ट व्हायला हवे. थोडा धांडोळा घेतला असता हे संप फार मोठ्या निर्वाणीच्या समस्यांवरून सुरू नाहीत हे लक्षात येते. आता व्यापारीही संपावर गेले आहेत. या तीन समाज घटकां शिवाय ज्या घटकांना सरकारकडून काही मागायचे आहे ते सर्वजण संपावर नाहीत याचा अर्थ ते पूर्ण संतुष्ट आहेत असा होत नाही. अनेक घटकांच्या मागण्या सरकारकडे प्रलंबित आहेत. पण ज्यांच्या मागण्या निकरावर आल्या आहेत असे वाटते आणि ज्यांना संघटनेच्या जोरावर संप करून आपल्या मागण्या मान्य करून घेता येतात असे काही घटक संप करून सरकारला नमवायचा प्रयत्न करीत असतात. आताचे तीन संपकरी घटक असेच संघटनात्मक ताकदीचे प्रदर्शन करीत आहेत.
निवासी डॉक्टरांचा सदाचा संप
या तीन वर्गाच्या काही मागण्या तर चक्क चुकीच्या आहेत पण सध्या समाजातले अनेक गट बेजबाबदारपणा करायला लागले आहेत. आपण लोकशाहीत जगत आहोत आणि लोकशाहीमध्ये लोकांनी संप करून काही तरी मागणे मागितले की सरकारने ते मान्य केले पाहिजे, तो त्या संपकरी लोकांचा न्याय्य हक्क आहे आणि सरकारचे ते कर्तव्य आहे असा या लोकांचा समज आहे. वृत्तवाहिन्यांवर हे लोक अशा भावना व्यक्तही करीत असतात. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की काही समाज घटक केवळ संघटित नाहीत म्हणून त्यांच्या न्याय्य मागण्याही दुर्लक्षित होतात. त्यांच्यासाठी अन्य कोणताही संघटित समाज घटक आंदोलन करीत नाही. आपल्या देशातला मध्यमवर्ग किती आत्मकेन्द्रित झाला आहे याचे हे उदाहरण आहे. आपण आपल्या समाजातल्या असंघटित लोकांसाठी काही तरी केले पाहिजे ही परिपक्वता दाखवणारी कल्पनाही कोणाच्या मनात येत नाही. निवासी डॉक्टरांचा संप सुरू आहे. तो असाच फार किरकोळ कारणांसाठी आहे. या संपाला सरकार जबाबदार आहे पण निवासी डॉक्टरांच्या काही जीवघेण्या मागण्या प्रलंबित आहेत असेही काही नाही.
उभयपक्षी शहाणपणा दाखवला तर असा संप टळू शकतो. पण सरकारचे किरकोळ प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि संपकरी डॉक्टरांचा संघटित शक्ती दाखवण्याचा हव्यास यातून हा संप जारी आहे. हे निवासी डॉक्टर म्हणजे कोण ? ते शिक्षण संपलेले डॉक्टर असतात आणि त्यांनी सरकारशी एक करार केलेला असतो. शिक्षण संपवून प्रत्यक्षात व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी त्यांना एक वर्षभर सरकारी दवाखान्यात काही मोबदला घेऊन सक्तीची सेवा करावी लागते. अशी सेेवा करणारे हे डॉक्टर म्हणजे काही सरकारचे कायमचे कर्मचारी नाहीत. त्यांना अनुभव घेणारे विद्यार्थी मानले जाते. त्यामुळे त्यांना काही ठराविक वेतनश्रेणी ठरवून देता येत नाही. या काळात त्यांना मिळणारा मोबदला हे विद्यावेतन असते. ते आता 31 हजारापर्यंत आहे. ते विद्यावेतन असल्यामुळे सरकार त्यात दरसाल काही टक्क्यांनी वाढ करण्याबाबत दक्ष नाही आणि दरसाल संप करणारे हे निवासी डॉक्टर्स त्यात वाढ करावी या मागणीसाठी संपावर जात असतात. सरकार आणि निवासी डॉक्टर यांच्यातल्या या संघर्षाला एकदाचा पूर्णविराम देणारा काही तरी करार केला पाहिजे. त्यांच्या संपामागे अजून एक मागणी असते. ती म्हणजे रुग्णसेवेसाठी आवश्यक असलेल्या सोयींचा अभाव. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी रुग्णालयातली रुग्णांची सं‘या कितीतरी वाढली आहे पण त्या मानाने रुग्ण सेवेच्या सोयी वाढलेल्या नाहीत.
सरकारने गेल्या काही वर्षात शिक्षणा प्रमाणेच वैद्यकीय सेवेच्या जबाबदारीतून अंग काढून घ्यायला सुरूवात केली आहे. लोकांनी सरकारी रुग्ण सेवेचा फार भरवसा धरू नये आणि खाजगी रुग्णालयांत जावे अशी सरकारची भावना दिसत आहे म्हणूनच रुणांच्या वाढत्या सं‘येच्या तुलनेत सुविधा वाढत नाहीत. त्यामुळे हे निवासी डॉक्टर विषम स्थितीशी सामना करीत सेवा बजावत असतात. त्यात काही वेळा चुका होतात. डॉक्टरांवर हल्ले होण्याचेही प्रकार घडतात. अशा हल्ल्यांपासून डॉक्टरांना संरक्षण द्यावे अशी या डॉक्टरांची एक मागणी आहे. ती रास्त आहे पण हे संरक्षण म्हणजे नेमके काय आणि त्यासाठी करावयाची उपाय योजना नेमकी काय आहे याची परीभाषा संपकरी डॉक्टरांनी केलेली नसते. तेव्हा संप मिटताना विद्यावेतनात काही वाढ दिली जाते आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणासाठी योग्य ते उपाय योजिले जातील असे मोघम आश्वासन दिले जाते. संप मिटतो. डॉक्टरांना वेतनातली वाढ नेमक्या स्वरूपात मिळते पण संरक्षणाची अशी नेमकी व्यवस्था होत नाही. कारण ती सुवधांशी संबंधित आहे आणि तिच्यासाठी सर्वांनाच एक सामाजिक चळवळच केली पाहिजे.