औरंगाबाद – येथील जायकवाडी धरणात नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून पुरेसे पाणी ४८ तासांत सोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. जायकवाडी धरणात पाणी सोडताना संबंधित खात्याने विशेषतः पोलिसांनी हे पाणी जायकवाडीला पोहचण्याठी संरक्षण द्यावे , असे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.
जायकवाडीत पुरेसे पाणी ४८ तासांत सोडा
समन्यायी प्रमाणात पाण्याचे वाटप करणे ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. हे प्राधिकरण कायदेशीर जबाबदारीचे पालन करत नाही. जायकवाडी धरणात २७.५ टीएमसी पाणी सोडण्यात यावे , अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत गोदावरी खो-यातील सर्व जलाशयात जवळपास समान जिवंत साठा उपलब्ध असला पाहिजे , हे पाहण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे , असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने जायकवाडी धरणाच्या वरील बाजूस असलेल्या धरणातून ११.५ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडले ; त्यापैकी धरणात ६.५ टीएमसी पाणी पोचले.सध्या नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमध्ये १२ टीएमसी पाणी आहे तर , जायकवाडी धरणात जिवंत जलसाठा संपला आहे. धरणातील पाण्यावर अवलंबून असलेल्या औरंगाबाद , जालन्यासह २०० हून अधिक शहरे व गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे , असा युक्तीवाद परिषदेचे वकिल प्रदीप देशमुख यांनी केला. वरच्या धरणात दोन टीएमसी पाणी बेकायदा घेण्यात आले , असा दावाही त्यांनी केला. राज्य सरकार किंवा संबंधित खाते याबाबत गंभीर नाहीत , असे ते कोर्टासमोर म्हणाले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जायकवाडी धरणात ४८ तासांत पुरेसे पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
