एलबीटी वादावर उपाय सोपा

आता त्यांना ही सक्ती करू नये हे सरकारने मान्य केले आहे आणि नेट- सेट केले नाही म्हणून कोणाची नोकरी जाणार नाही असे आश्‍वासन दिले आहे. आता या प्राध्यापकांना 1991 पासूनची थकबाकी हवी आहे. ती द्यायला सरकार तयार नाही. शेवटी सरकारी तिजोरी ही जनतेच्या घामातून साकार झालेली असते. तिच्यातले पैसे असे उधळायचे नसतात. एवढी प्रदीर्घ काळची थकबाकी देणे चूक आहे असे अनेक प्राध्यापकांचेही मत आहे पण करणार काय ? प्राध्यापकांच्या संघटनांंवर अशा काही नेत्यांचे वर्चस्व आहे की ज्यांनी प्राध्यापकांना नको ती आश्‍वासने दिली आहेत आणि अवाजवी मागण्याही मान्य करून देण्याचे आमिष त्यांना दाखवले आहे. सरकार त्यांच्यासमोर झुकायला तयार नाही. सरकारने ही खंबीर भूमिका कायम ठेवावी. प्रश्‍न आहे तो अवाजवी मागण्या मांडण्याचा आणि त्या संघटनेच्या जोरावर मंजूर करून घेण्याचा. कोणी संघटना बांधलीय म्हणून सरकार त्यांच्यासमोर असे झुकणार आहे का ? सरकारने झुकू नये असे सुचवावेसे वाटते. तसा आता आणखी एक संप सुरू झाला आहे तो व्यापार्‍यांचा. जकात रद्द करून त्या जागेवर एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) कर लावण्याचा. व्यापार्‍यांना हा कर नको आहे.

खरे तर तो सगळ्याच व्यापार्‍यांना नको आहे असे काही दिसत नाही. हा कर महानगरपालिकांच्या शहरांतच लागू आहे. तो या महानरपालिकांना टप्प्याटप्प्याने लागू झाला आहे. आता तो जवळपास सर्व पालिकांत आला आहे पण आता सर्वांनी मिळून त्याच्या विरोधात संप पुकारला आहे. राज्यातल्या काही महानगरपालिकांच्या क्षेत्रात हा कर लागू झाला आहे आणि कार्यक्षमपणे वसूलही केला जात आहे. पण कोल्हापूर, सोलापूर, नाशिक आणि पुणे या शहरातल्या व्यापार्‍यांच्या एका गटालाच केवळ तो मान्य नाही. या संदर्भात काही खास मुद्दे मांडले जात असतात. जकात कर रद्द करताना सरकारने एलबीटी हा कर लावला जाईल असे म्हटलेले नव्हते, नगरपालिकांना जकात रद्द करण्यात आली आहे पण तिच्या जागी त्यांना असा काही पर्यायी कर लावण्यात आलेला नाही, मग तो महानगर पालिकांनाच का लावला जात आहे ? असा या कराच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या व्यापार्‍यांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातली जकात रद्द करण्याची मागणी होत होती पण बर्‍याच उशिराने सरकारने तसा निर्णय घेतला. तो घेताना सरकारने जकात रद्द करणार्‍या अन्य राज्यांत काय व्यवस्था आहे याची पाहणी करायला हवी होती. जकात रद्द करणारे महाराष्ट्र हे काही एकमेव राज्य नाही. अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राच्या आधीच ती रद्द केलेली आहे.

तेव्हा या जागी पर्यायी कर असावा की नाही आणि असेल तर तो कोणता आहे, कसा आहे हे पाहून आपणही त्यांचा तारतम्याने वरचा करून महाराष्ट्रातल्या एल बी टी कराचे स्वरूप आणि प्रमाण ठरवायला काय हरकत आहे ? या उपरही सरकारने हा कर रद्द होणार नाही असे निर्धारपूर्वक जाहीर केले आहे. व्हॅट कर लावताना अन्य कोणताही कर लावला जाणार नाही असे सरकारने म्हटले होते पण, सरकार या वचनाला जागत नाही. त्याने तसे जागावे आणि एलबीटी रद्द करावा असे व्यापारी संघटना म्हणत आहेत पण सरकारचे याबाबत काही वेगळेच मत आहे. व्हॅट कर लावताना सरकारने अन्य कोणताच कर जारी राहणार नाही असे म्हटले होते पण अन्य कोणताच म्हणजे राज्य सरकारचा कोणताच कर लागणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. जकात कर या करांच्या यादीत येत नाही कारण तो राज्य सरकारचा नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आहे. व्हॅट कर लावण्याचा आणि जकात कर रद्द करण्याचा काही संबंध नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. काही शहरांनी हा कर राबवलाही आहे. काही महानगर पालिकांच्या हद्दीत या कराचे संकलनही झाले आहे पण आता नाना कारणे सांगून तिथलेही व्यापारी उद्यापासून सुरू होणार्‍या संताप सहभागी झाले आहेत.