नवी दिल्ली – कोणत्याही देशातील सरकारने केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाला समर्थन केले नसल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेमध्ये म्हटले आहे. पण त्यावेळी या कायद्याला कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि इतर युरोपीयन देशांमधील भारतीय वंशाच्या ‘काही प्रेरित’ व्यक्तींनी विरोध केल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. आंदोलनाला समर्थन करणाऱ्या देशांची यादी असेल तर ती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी आयएमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलीली यांनी केली होती. ही माहिती सरकारने त्याला उत्तर देताना दिली आहे.
शेतकरी आंदोलनाचे कोणत्याही देशाच्या सरकारकडून समर्थन नाही; लोकसभेत मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण
भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर वक्तव्य केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन यांनी दिली. पण भारताने त्रुडो यांच्या या वक्तव्यानंतर त्यांना भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांसंदर्भात अशाप्रकारचे वक्तव्य हे अयोग्य आणि स्वीकार करण्यासारखे नसल्याचे सांगितले असल्याचेही मुरलीधरन यांनी म्हटले आहे. भारतातील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात अमेरिकन पॉप स्टार रिहानाने ट्विट केल्याने ज्या दिवशी गोंधळ झाला, त्याच दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. रिहाना तसेच पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्गसारख्या व्यक्तींनी केलेले ट्विट हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा अपप्रचार करण्याचा डाव आहे. हे सर्वकाही भारताची आणि भारत सरकारची बदनामी करण्यासाठी केले जात असल्याचा दावा भाजपच्या अनेक मंत्र्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरुन ट्विट करणाऱ्या सेलिब्रिटींसदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयानेही स्पष्टीकरण दिले. या सेलिब्रिटींकडून केली जाणारी वक्तव्य ही योग्य आणि जबाबदार नसल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते.
भारतीय संसदेने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला कोणत्याही देशातील सरकारने पाठिंबा दिलेला नाही. भारतीय कृषी कायद्यांबद्दल कॅनडा, ब्रिटन, अमेरिका आणि काही युरोपीयन देशांमध्ये काही ‘प्रेरित’ भारतीय वंशाच्या व्यक्तींनी या कायद्यांना विरोध केल्याचेही मुरलीधरन यांनी म्हटले आहे.
त्रुडो यांच्या वक्त्यव्यावरुन भारत सरकारची बाजू ओटावा आणि नवी दिल्लीमधील कॅनडीयन अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आली आहे. भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांसंदर्भात कोणतंही अयोग्य आणि स्वीकारता येणार नाही, असे वक्तव्य करु नये. यामुळे भारत आणि कॅनडामधील द्विपक्षीय संबंधांना नुकसान होईल, असे भारताने सांगितल्याचे मुरलीधरन म्हणाले. भारताने दिलेल्या माहितीनंतर कॅनडा सरकारने शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी भारत सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केल्याचेही मुरलीधरन यांनी संसदेत स्पष्ट केले.