शेतकरी हिताचे विधेयक

आजवर भारतामध्ये 1894 सालचा इंग‘ज सरकारने केलेला भूमी संपादन कायदा अंमलात होता. इंग‘ज सरकार गेले तरी अजून त्याचा कायदा मात्र तसाच होता. त्यामध्ये अनेक जाचक तरतूदी होत्या आणि त्यामुळेच तो बदलण्याची गरज होती. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यापासून खाजगी उद्योगधंद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग‘हित केल्या जायला लागल्या. त्यामुळे त्या जमिनीचा भाव काय असावा, भावानुसार मिळणारी रक्कम कशी दिली जावी यावरून अनेक वाद निर्माण झाले. पश्‍चिम बंगालमधील सिंगूर येथे टाटांचा नॅनो कारचा कारखाना उभारला जाणार होता आणि त्यासाठी 980 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. तिच्या संबंधाने इतक्या कटकटी झाल्या की शेवटी टाटांनी आपला तिथला प्रकल्प रद्द केला. पण तेव्हापासून जमीन अधिग‘हणाच्या संदर्भात निश्‍चित स्वरूपाचा कायदा असला पाहिजे अशी आवश्यकता प्रतिपादन केली जायला लागली. बर्‍याच जमिनीचे अधिग‘हणाचे खटले न्यायालयात प्रलंबित होते आणि त्यामुळे जमिनीच्या अधिग‘हणाची कारवाई धीम्या गतीने होऊन औद्योगिक विकासावर तिचा गंभीर परिणाम होत होता.

ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत त्यांच्या हिताचा विचार करून संबंधित कायदा केला नाही तर ही विकासाची गती कधीच वाढणार नाही. असे लक्षात यायला लागले होते. म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले खरे परंतु ते विधेयक जमिनी खरेदी करणार्‍या भांडवालदारांच्या हिताचे होते. म्हणून विरोधी पक्षांनी ते अडवून धरले होते. शेवटी विरोधक आणि सरकार यांच्यात एकमत झाले असून विरोधी पक्षाची महत्त्वाची दुरूस्ती सरकारने स्वीकारली आहे. ती दुरूस्ती अतीशय क‘ांतीकारक आणि शेतकर्‍यांची हित साधणारी आहे. तिच्यानुसार एखाद्या उद्योगासाठी जमीन अधिग‘हित केली गेली तर तिची मालकी त्या उद्योगाकडे राहणार नाही. तिचा मालक म्हणून शेतकर्‍याचेच नाव राहील. याचा अर्थ जमिनीचे अधिग‘हण कायम नसेल. ती जमीन त्या उद्योगाला भाडेतत्त्वावर दिले आहे असे मानले जाईल आणि शेतकर्‍याला त्या उद्योगाकडून ठराविक भाडे मिळत राहील. म्हणजे शेतकर्‍याचे नुकसानही होणार नाही आणि त्या जागेवर उद्योग खरोखरच उभा राहणार नसेल किंवा त्याला विलंब लागणार असेल त्या काळात शेतकरी ती जमीन कसू शकेल. सरकार अनेक कामांसाठी विविध संस्थांना जमीन देत असते. परंतु त्या जमिनी 100 वर्षांच्या लीजने म्हणजे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या असतात.

100 वर्षानंतर सरकार ती जमीन ताब्यात तरी घेऊ शकते किंवा 100 वर्षानंतर बदललेल्या स्थितीत त्या जमिनीचे भाडे तरी वाढवले जाते. हा प्रकार सरकारी जमिनीबाबत सुरू असतो. तसा तो आता खाजगी उद्योगाच्या बाबतीतही सुरू राहावा असे या विधेयकात मान्य करण्यात आले आहे. भारतीय जनता पार्टीने सुचविलेली ही दुरूस्ती शेतकर्‍यांच्या हिताची आणि क‘ांतीकारक आहे यात काही शंका नाही. परंतु भारतामधील जमिनी अधिग‘हित करणार्‍या विविध कंपन्या आणि उद्योग समूह इतके स्वार्थी आहेत की त्यांना शेतकर्‍यांच्या हिताची ही तरतूद मान्य होईल की नाही. याबाबत शंका वाटते. बर्‍याच उद्योग समूहांना चांगल्या किंमती देऊन जमिनी घेण्याची ऐपत असतानासुध्दा जमिनी कमीत कमी किंमतीत मिळाव्या असे वाटत असते. त्यांची उद्योगातली गुंतवणूक काही अब्ज रुपयांची असते आणि जमिनीची किंमत त्या मानाने क्षुल्लक म्हणजे काही कोटीत असते. परंतु या नाममात्र किंमततही थोडीशी वाढ करून शेतकर्‍यांचा फायदा करून द्यायचा म्हटले की त्यांच्या अंगावर काटा येतो. शक्य तो शेतकर्‍यांचे समाधान होता कामा नये अशा बेताने जमिनी घेण्यात त्यांना धन्यता वाटत असते. आता सरकारने मंजूर केलेली दुरूस्ती त्यांच्या कल्पनेशी विसंगत आहे. त्यामुळे तिला उद्योग क्षेत्रातून विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.