वॉशिंग्टन – जगातील भ्रष्टाचार वॉचडॉग एजन्सी ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनलने गुरुवारी ‘2020 भ्रष्टाचार परसेप्शन इंडेक्स’ (सीपीआय) अहवाल जाहीर केला. यात भारत 40 गुणांसह 86 व्या स्थानावर आहे. मागील वर्षी, आपला देश 41 गुणांसह 80 व्या स्थानी होता. चीन काहीसे चांगल्या स्थितीसह 78 व्या स्थानी आहे. सर्वात चांगली स्थिती म्हणजे न्यूझीलंडमधील सर्वात कमी भ्रष्टाचार. न्यूझीलंडला 100 पैकी 88 गुण मिळाले असून तो प्रथम स्थानावर आहे. तीच संख्या डेन्मार्कची आहे. न्यूझीलंडबरोबरही तो प्रथम क्रमांकावर आहे.
सीपीआयच्या अहवालात असे म्हटले गेले आहे की कोविड हा भ्रष्टाचारानेही प्रभावित झाला आहे, कारण कोविड हा केवळ आरोग्य आणि आर्थिक मुद्दा नव्हता. सीपीआयने 13 तज्ञ आणि व्यावसायिक लोकांच्या सर्वेक्षणानुसार ही यादी जाहीर केली आहे. ज्या देशांना 100 पैकी सर्वाधिक गुण मिळतात त्यांना सर्वात कमी भ्रष्ट देश असे म्हणतात. ज्या देशांना कमी गुण मिळतात, त्याठिकाणी भ्रष्टाचार जास्त मानला जातो.
२००५ ते २०१३ पर्यंत यूपीएचे मनमोहन सिंग सरकार आणि आता विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारची तुलना केली तर परिस्थिती फारशी सुधारली नाही. २००६-०७ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत रँकिंगमध्ये निश्चितच सुधारणा झाली. त्या काळात भारत ७० व्या आणि ७२ व्या स्थानावर होता. २०१३ मध्ये संपुआ सरकारच्या शेवटच्या वेळी आपण ९४ व्या स्थानावर घसरलो. त्याच बरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात २०१५ मध्ये भारत जागतिक क्रमवारीत ७६ व्या स्थानावर पोहोचला तेव्हा सर्वोत्तम स्थान होते.
सीपीआयच्या म्हणण्यानुसार, एकूण २६ देशांची रँकिंग मागील वर्षाच्या (२०१९) तुलनेत क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे. त्यात भारताचा शेजारी देश म्यानमारचाही समावेश आहे. आता २८ गुणांसह १३७ व्या स्थानी पोहोचला आहे. त्याचबरोबर इक्वाडोर (३९), ग्रीस (५०), गयाना (४१) आणि दक्षिण कोरिया (६१) यांचा भ्रष्टाचार सुधारलेल्या इतर देशांमध्ये समावेश आहे. त्याचबरोबर असेही २२ देश आहेत जेथे मागील वर्षी भ्रष्टाचार झपाट्याने वाढला होता. यामध्ये बोस्निया-हर्झेगोविना (३५), ग्वाटेमाला (२५), लेबनॉन (२५), मलावी (३०), माल्टा (५३) आणि पोलंड (५६) यांचा समावेश आहे.