शासन कसे चालले आहे ?

ही इमारत कोसळल्यानंतर झालेली बघ्यांची गर्दी हटवण्यासाठी पोलीस तैनात करण्यात आले. त्यांना दुपारच्या जेवणाची सोय याच इमारतीच्या बिल्डरने केली असल्याचे समजले. आता पोलिसांच्या खाण्याचा बंदोबस्त जर आरोपीच करीत असेल तर मग तो आरोपी त्यांना सापडणार कसा? या कामाचा पंचनामा करण्यास आलेल्या महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांचीही सोय त्याच बिल्डरने केली असणार. मु‘यमंत्रीही या कामाला भेेट देऊन गेले. त्यांची सोय कोणी केली होती याचा शोध लागायचा आहे कारण त्याचा शोध घेणार्‍यांचीही सोय त्याच बिल्डरने केली असणार. अशा साखळीत अशा सोयी केल्या जात असतात आणि तिच्यातून बक्कळ पैसा कमावणारा शेवटचा लाभधारक त्या सोयी करीत असतो. ते या साखळीचे तत्त्व आहे. एरवी एखाद्या सामान्य बांधकामावर वापरलेली वाळू रस्त्यावर राहिली तर त्या मालकाला दमदाटी करणारे महानगरपालिकेचे अधिकारी ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत 28 लाखाच्या लोकवस्तीत दोन लाख बेकायदा बांधकामे होत असतानाही सारी यंत्रणा गप्प बसली.

उलट या साखळीतल्या अधिकार्‍यांनी आमच्या हप्त्याची सोय करा आणि खुशाल कितीही मजली बांधकाम करा असे प्रोेत्साहनच दिले असणार. कारण त्यातूनच त्यांच्या वरकमायीची सोय होत असते. काही वेळा तर हे अधिकारीच या बिल्डरांना अशी कामे करण्याचा आग‘ह धरीत असतात. ही बेकायदा बांधकामे होत आहेत हे काही लपून नव्हते. आता नबाब मलीक या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करीत आहेत पण या प्रकरणाचे पडसाद किती तरी वेळा राज्यभर उमटलेले आहेत. ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश निघाले आहेत मग तरीही हजारो बांधकामे तीही अनेक मजली होत आहेत या गोष्टीचा अर्थ काय ? या प्रकरणात महानगरपालिकेच्या बिचार्‍या उपायुक्ताला निलंबित करण्यात आले आहे पण मु‘यमंत्री आणि उपमु‘यमंत्री राजीनामे का देत नाहीत ? आजवर ठाणे भागात अशा बेकायदा इमारती पडून 300 पेक्षाही अधिक लोक मारले गेले आहेत. त्या प्रत्येक वेळी कोणा तरी दुय्यम अधिकार्‍याला निलंबित करून वेळ मारून नेण्यात आली आहे. पण या रोगावर जालीम आणि कायमचा उपाय योजिला पाहिजे असे सरकारला वाटले नाही आणि तसा काही उपाय योजिलाही गेला नाही. आताही जाणार नाही.

अशी बेकायदा कामे करणे आणि त्यातून मिळणार्‍या अवैध पैशाचे वाटप सर्वांनी करून घेणे हीच आपल्या नेत्यांची, अधिकार्‍यांची आणि बेकायदा कामे करण्यास चटावलेल्या गुंडांची रीत झाली आहे. प्रशासन असेच चालवायचे असते असे ठरलेले आहे. या बेकायदा कामाला प्रतिबंध करणे हे तर आमदाराचे कामच असते पण, आमदार आणि खासदार ही कामे बंद न पडता चालू कशी राहतील आणि या कामात गुंतलेल्या साखळीतून आपल्या एकगठ्ठा मतांची बेगमी कशी होईल याचीच काळजी करतात त्यामुळे विधानसभेच्या पातळीवर या कामाचा फार बोभाटा कसा होणार नाही याची दक्षता ते घेत असतात. मग लोकांची घरांची गरज ओळखून सर्वांचेंच उखळ पांढरे करणारे एक रॅकेट उभे राहते आणि ते रॅकेट चालून आपले खिसे कसे गरम होतील याची काळजी सारी यंत्रणाच घेत राहते. राज्य सरकारच्या पातळीवरही या साखळीचे लाभ पोचत असणाच कारण नाही तर दोन लाख बेकायदा बांधकामे बिनबोभाट सुरू राहतात कशी ? या सगळ्या इमारती बेकायदा आहेत. जागा हडप केलेल्या आहेत आणि बांधकाम करणार्‍यांना काही विशिष्ट लोकांचा आशीर्वाद आहे. आशीर्वाद देणार्‍यांनी इमारती कमीतकमी वेळेत उभ्या करण्याची सूचना केलेली असते. त्यामुळे अर्धे कच्चे जमेल तसे बांधकाम करून लोकांना ते विकण्याकडे बिल्डर मंडळींचा कल असतो. जागांच्या किंमती तुलनेने कमी असतात आणि फार अधिकृत, कायदेशीर जागा परवडतही नाही. त्यामुळे सामान्य माणूससुध्दा या मोहाला बळी पडतो. बांधकामाची परवानगी, नोंदणी, शासन दरबारी त्याची दखल घेणे, त्याशिवाय बांधकाम पूर्ण झाल्याचा परवाना घेऊन वापर परवाना मिळवून मग घरात रहायला जाणे असा काही प्रकारच नाही. इमारत आठ मजली, बांधली दोन महिन्यात आणि आठपैकी सहाच मजले बांधून पूर्ण होतात न होतात तोच सहा मजल्यांत लोक रहायलासुध्दा गेलेले. लोक इमारतीत रहात आहेत आणि वरच्या मजल्यांची कामे सुरूच आहेत. अशा अवस्थेत पत्त्याचा बंगला कोसळावा त्याप्रमाणे ही इमारत कोसळली आणि वरचा पूर्ण स्लॅब खालच्या मजल्यावर पडला. त्यामध्ये बांधकाम मजूर गाडले गेले. अप्रतिहत नागरीकरण, बेशिस्त वाढ, सरकारचे सोयिस्कर दुर्लक्ष आणि खाबुगिरीत पटाईत असलेली व्यवस्था ! सारे काही भीषण आहे.